सरकार ई-श्रम पोर्टल पर श्रमिकों को नामांकित करने में मदद करने के लिए गिग प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक ऑनलाइन विंडो शुरू करने जा रही है, जो अनौपचारिक श्रमिकों का एक राज्य द्वारा संचालित डेटाबेस है।
विदेशों में काम कर रहे भारतीय कामगार भी अब उस संबंधित देश की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे से बच सकते हैं और इसके बजाये ईपीएफओ की योजनाओं को चुन सकेंगे।
रिटायरमेंट फंड बॉडी EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) अगले साल अगस्त तक डिजिटल इंडिया पहल के तहत पूरी तरह से पेपरलेस हो जाएगा।
श्रम मंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ कर्मचारी ESIC और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जैसे सामाजिक सुरक्षा योजना के दायरे में आएंगे।
EPFO उस योजना को अपनी मंजूरी दे सकता है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा योजना के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए अनिवार्य कटौती को कम करने का प्रस्ताव है।
सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के 45 लाख से अधिक अंशधारक लेन-देन का ब्योरा ऑनलाइन देख सकते हैं।
संसद की एक समिति ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में संशोधन का सुझाव दिया है और कहा है कि EPFO को बेरोजगारी बीमा तथा ग्रैच्युटी लाभ उपलब्ध कराना चाहिए।
EPFO की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के कवरेज के लिए वेतन सीमा 25,000 रुपए की जा सकती है। इससे EPFO के दायरे में 1 करोड़ अतिरिक्त कामगार आएंगे।
कैबिनेट ग्रेच्युटी भुगतान कानून के तहत कर-मुक्त ग्रेच्युटी सीमा दोगुनी कर 20 लाख रुपए करने से जुड़े संशोधन विधेयक के मसौदे पर बुधवार को विचार कर सकता है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 50 लाख पेंशनभोगियों तथा करीब चार करोड़ अंशधारकों के लिए इस माह के अंत तक आधार नंबर उपलब्ध कराने को अनिवार्य कर दिया है।
सरकार एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फोरम बनाने पर विचार कर रही है। इसके जरिए सभी सरकारी लाभ स्थानांतरित किए जाएंगे। इलाज कराने की सुविधा भी होगी शामिल।
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