किशोरियों और महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विशेष परियोजना की शुरुआत’ के तहत 14 से 18 वर्ष की लड़कियों को उनकी शिक्षा जारी रखने के दौरान उनके स्कूलों और घरों के नजदीक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
LinkedIn Skills: देश में ज्यादातर कंपनियों के काम करने के तरीके में मिश्रित (हाइब्रिड) रुख अपनाने के बीच नौकरियों के लिए स्किल की मांग में लगातार बदलाव आ रहा है। कंपनी ने पांच नए स्किल्स सुझाएं हैं।
499 रुपये और एक स्मार्टफोन दिला सकता है आपको हर महीने 20,000 रुपये, ये संस्था नौकरी दिलाने में करेगी मदद
प्रधानमंत्री के मुताबिक कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुशल युवाओं की मांग बढ़ रही है। यह युवा कार्यबल के लिए एक मौका है कि वह खुद को मौजूदा चुनौतियों के अनुरूप ढाल सके और आत्मनिर्भर भारत अभियान के मजबूत स्तंभ बने।
पिछले चरण में कौशल कार्यक्रम के तहत दो लाख आईटी कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था।
सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का तीसरा चरण अगले वित्त वर्ष में शुरू करने की तैयारी कर रही है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेन्द्र नाथ पांडे ने इसकी जानकारी दी।
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने सोमवार को 'कौशल युवा संवाद' कार्यक्रम शुरू किया।
देश में कौशल विकास व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय पेशेवर शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद गठित करने और कौशल विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है,
वोडाफोन ने भविष्य की नौकरियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम पेश किया है। इसके तहत कंपनी 2022 तक भारत में 50 लाख और दुनिया के 18 देशों में कुल एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देगी।
विश्व बैंक ने भारत में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 25 करोड़ डॉलर का कर्ज मंजूर किया है। इससे युवाओं को अधिक कुशल बनाया जा सकेगा।
ITI से मैकेनिक, कारपेंटर अथवा फिटर जैसे कार्यों का प्रशिक्षण लेकर निकलने वाले छात्रों को भविष्य में 10वीं या 12वीं के समकक्ष पढाई का दर्जा प्राप्त होगा।
प्रामाणिक कॉमर्शियल ड्राइवरों की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए 100 ड्राइवरों के प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए एक करार किया गया है।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने रविवार को कहा कि बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन के लिए युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना महत्वपूर्ण है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने के बावजूद शिक्षा, हेल्थकेयर और तीर्थयात्रा को सर्विस टैक्स के दायरे से बाहर रखा जाएगा।
विशेषज्ञों और अर्थशास्त्रियों ने रोजगार सृजन, कृषि और कौशल विकास के मुद्दे पर आज यहां नीति आयोग में गहन विचार-विमर्श किया।
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