मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रांड रिटेल क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों को उदार बनाने को मंजूरी दी है। इसके लिए 30 प्रतिशत घरेलू खरीद की परिभाषा का विस्तार किया गया है।
सरकार अन्य जिन क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील देने पर विचार कर रही है उनमें कोयला और अनुबंध पर विनिर्माण शामिल है।
प्रस्ताव के तहत सिंगल ब्रांड वाली रिटेल कंपनियां अगर 20 करोड़ डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) लाती हैं, उन्हें दुकान खोलने से पहले ऑनलाइन स्टोर खोलने की मंजूरी दी जा सकती है।
एयर इंडिया में सरकार की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए भी कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है।
भारत सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए चीन की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ओप्पो ने देश में सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने का फैसला किया है।
सिंगल ब्रांड रिटेल समेत सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की नीति में रियायतों की घोषणा कर सकती है।
सरकार ने एकल-ब्रांड खुदरा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में व्यापक ढील दी।
सरकार एप्पल जैसी हाई टेक्नोलॉजी वाली विदेशी कंपनियों को देश में सिंगल ब्रांड रिटेल स्टोर खोलने के लिए नियमों के अनुपालन को लेकर और समय दे सकती है।
एप्पल द्वारा भारत में सिंगल ब्रांड रिटेल कारोबार स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार शीघ्र ही फैसला करेगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।
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