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घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों पर सस्‍ते आवास बनाने को मिलेगी प्राथमिकता, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला

घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों पर सस्‍ते आवास बनाने को मिलेगी प्राथमिकता, केंद्रीय कैबिनेट ने लिया फैसला

बिज़नेस | Jun 06, 2018, 04:31 PM IST

सरकार ने नहीं चल पा रहे केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों को बंद कर उनकी चल एवं अचल संपत्तियों का समयबद्ध तरीके से निस्तारण करने के लिए संशोधित दिशानिर्देशों को आज मंजूरी दे दी। नए नियमों के अनुसार ऐेसे उपक्रमों की जमीन का आगे इस्तेमाल करने में सस्ते मकानों की योजनाओं को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।

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