अभी कुछ औपचारिकताएं शेष हैं जिसमें बियाडा द्वारा भूमि आदि से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाएगा एवं आगे की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए बोर्ड ऑफ अप्रूवल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
विभिन्न राज्यों द्वारा लॉकडाउन अंकुशों में ढील से परिधान निर्यात को तेजी से बढ़ाने में मदद मिलेगी और यह जल्द कोविड-19 से पूर्व के स्तर पर पहुंच जाएगा।
जीएमआर इंफ्रा ने बताया कि कुल सौदे की रकम में से 1600 करोड़ रुपए सौदा पूरा होने के दिन हासिल होगा और शेष 1010 करोड़ रुपए अगले 2 से 3 साल में मिलेगा।
निर्यातकों ने कई अन्य उपाय किए जाने की भी मांग की है।
एनएमसेज रिलायंस इंडस्ट्रीज चेयरमैन मुकेश अंबानी, जय कॉर्प इंडिया, स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर लि. तथा सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (सिडको) द्वारा प्रवर्तित है।
सरकार ने झारखंड में अडाणी पावर की 14,000 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) परियोजना को मंजूरी दे दी है।
वाणिज्य मंत्रालय कोचीन पोर्ट ट्रस्ट सहित करीब 62 इकाइयों की विशेष आर्थिक क्षेत्र परियोजनाओं (सेज) की मंजूरी रद्द करने पर विचार करेगा।
वाणिज्य मंत्रालय ऐसे प्रस्ताव पर काम कर रहा है जिसके तहत सेज की इकाइयों को अपने उत्पाद कर-मुक्त क्षेत्र के बाहर रियायती शुल्क दरों पर बेचने की इजाजत मिलेगी।
देश में 5 नए स्पेशल इकोनोमिक जोन (एसईजेड) खुलने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र सरकार ने ओरैकल इंडिया तथा एल एंड टी समेत पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
जीएसटी परिषद ने देश में एक जुलाई से वस्तु एवं सेवा टैक्स व्यवस्था लागू करने के लिए आवश्यक पूरक विधेयकों के प्रारूप को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है।
सेज स्थापित करने के लिए अधिग्रहित भूमि में से अप्रयुक्त जमीन किसानों को लौटाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट और सात राज्यों को नोटिस जारी किए।
सरकार ने सेज में स्थित आईटी और आईटीईएस यूनिट्स के कर्मचारियों को घर से या सेज के बाहर किसी स्थल से काम करने की अनुमति देने का फैसला किया है।
सरकार बेकार बड़े कुछ हवाईअड्डों को सेज में बदलने पर विचार कर रही है। जहां कंपनियां अपने विमान खड़े कर सकें और संभावित उपभोक्ताओं को दिखा सकें।
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