वनलाइफ कैपिटल एडवाइजर्स और नैग्स बीएसई में सूचीबद्ध इकाई फैमिली केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड के प्रमोटर हैं। ओसीएएल के मामले की एनएसई द्वारा उनकी तरफ से उत्पन्न आंतरिक अलर्ट के आधार पर भी जांच की गई थी।
Facebook Owner Mark: एक तरफ दुनियाभर की कंपनियों में कॉस्ट कटिंग चल रही है, आए दिन लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है। नई हायरिंग रोक दी गई है तो वहीं दूसरी तरफ फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग की सुरक्षा के लिए अरबों डॉलर खर्च करने का प्लान तैयार किया गया है। बता दें, हाल ही में फेसबुक ने छंटनी की थी।
रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बयान में कहा कि नीलामी दो चरणों में 27 अगस्त और तीन सितंबर को आयोजित की जाएगी। दोनों चरणों में सरकारी प्रतिभूतियों की 10,000-10,000 करोड़ रुपए की खरीद-बिक्री की जाएगी।
संग्रहालय में सिक्योरिटी मार्केट का इतिहास और बाजार के बदलावों को प्रदर्शित किया जाएगा
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने सितंबर माह में भारतीय पूंजी बाजारों से 21,000 करोड़ रुपए (तीन अरब डॉलर) की निकासी की है।
सहारा समूह की इस जीवन बीमा कंपनी के कारोबार को ICICI Pru को स्थानांतरित करने के मामले में प्रतिभूति एवं अपीलीय पंचाट (SAT) ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा है।
अतिरिक्त नकदी उपलब्ध होने पर ज्यादातर रिटेल इंवेस्टर्स बाजार में दूसरे सिक्योरिटीज के मुकाबले शेयरों में ही निवेश को प्राथमिकता देते हैं।
बाजार नियामक Sebi ने PACL लिमिटेड के एक पूर्व निदेशक उप्पल देविंदर कुमार पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण संबंधी नियमों को और आसान बना दिया है।
सैट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की याचिका को सुनवाई के लिए आज स्वीकार कर लिया है। रिलायंस ने यह याचिका पूंजी बाजार नियामक सेबी के एक आदेश के खिलाफ दायर की है।
सेबी की योजना अब आईपीओ से 500 करोड़ रुपए तक का धन जुटाने वाली सभी छोटी कंपनियों के लिए निगरानी एजेंसी की नियुक्ति को अनिवार्य करने की है।
यूनाइटेड ब्रेवरीज के निदेशक मंडल ने विजय माल्या से कंपनी में गैर कार्यकारी चेयरमैन का पद छोड़ने के लिए कहा है। सेबी ने निदेशक बने रहने पर रोक लगाई है।
अमेरिकी बांड्स में भारत का निवेश जुलाई में 123.7 अरब डॉलर पर पहुंच गया। इस तरह अमेरिकी बांड्स में निवेश के मामले में भारत 12वें स्थान है।
सेबी नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में मौद्रिक जुर्माना तय करने में निर्णय करने वाले अधिकारियों अधिकारों के संबंध में कानून में संशोधन में बदलाव करेंगा।
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