योजना में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऑटो, ऑटो कंपोनेट्स, फार्मा, टेलीकॉम, नेटवर्किंग प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, व्हाइट गुड्स और स्टील सेक्टर शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने ऐसी ही स्कीम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खास तौर पर मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए लागू की थी।
देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में अगले चार साल में 30 लाख नई नौकरियों का सृजन होगा। टीमलीज की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के क्रियान्वयन और बुनियादी ढांचे में निवेश की वजह से इस क्षेत्र में नौकरियां बढ़ेंगी।
शेयर बाजार में आज कुछ चुनिंदा सेक्टर इंडेक्स को छोड़ ज्यादातर में गिरावट ही देखने को मिली है। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 31 कंपनियों के शेयर घटकर बंद हुए हैं
GST परिषद ने नई कर व्यवस्था को लागू करने के लिए दूरसंचार, बैंकिंग और निर्यात जैसे विभिन्न क्षेत्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए 18 अलग-अलग समूह बनाए हैं
भारतीय रियल एस्टेट में इस साल 7 अरब डॉलर तक का निवेश हो सकता है। सीबीआरई के मुताबिक ऐसा इस सेक्टर में तेजी से हो रहे सुधार की वजह से होगा।
भारत ने 10 हजार मेगावॉट सौर बिजली उत्पादन क्षमता हासिल कर ली है। तीन साल से भी कम समय में सौर उर्जा उत्पादन क्षमता में तीन गुना वृद्धि हासिल की गई है।
वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्वीटर का इस्तेमाल करने वालों से उनके सुझाव मांगे हैं। इसमें पूछा गया है कि आगामी बजट किस पर केंद्रित रहना चाहिए।
सौर उर्जा (सोलर एनर्जी) की शुल्क दर घटकर 3 रुपए प्रति यूनिट के अब तक के रिकार्ड निम्न स्तर पर आ गई है। सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया से मिली है।
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