सेबी नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में मौद्रिक जुर्माना तय करने में निर्णय करने वाले अधिकारियों अधिकारों के संबंध में कानून में संशोधन में बदलाव करेंगा।
बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने बचत पर लोगों को लाभ देने की वकालत की है। टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की मांग की है, जो कि फिलहाल 1.50 लाख है।
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