बाजार नियामक SEBI ने रशिल डेकोर, कॉरपोरेट स्ट्रेटजिक अलायंस और छह अन्य पर अपने IPO दस्तावेजों में पूरी तरह खुलासा नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है।
SEBI द्वारा निवेशकों के अनुकूल उठाए गए कदमों से मार्च अंत तक म्यूचुअल फंड कंपनियों के AUM में छोटे शहरों का निवेश 41% बढ़कर 3.09 लाख करोड़ रुपए हो गया।
वित्त वर्ष 2016-17 में करीब 3,500 FPI ने पूंजी बाजार नियामक सेबी के पास पंजीकरण कराया है। यह भारत के आकर्षक गंतव्य बने रहने का संकेत है।
ASSOCHAM ने गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या से निपटने के लिए विशेष कोष SAF बनाने का प्रस्ताव किया है।
बाजार में काम करने वाले शेयर ब्रोकर, मचेट बैंकर और दूसरे कारोबारी अब सेबी के पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। SEBI ने इसके लिए पोर्टल शुरू किया है।
सैट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की याचिका को सुनवाई के लिए आज स्वीकार कर लिया है। रिलायंस ने यह याचिका पूंजी बाजार नियामक सेबी के एक आदेश के खिलाफ दायर की है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंजों में ऑप्शंस ट्रेडिंग पर अगले महीने दिशानिर्देश जारी करने की योजना बना रहा है।
एफपीआई ने अप्रैल में भारतीय पूंजी बाजारों में 3.5 अरब डॉलर डाले। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सरकारी बॉन्डों में एफपीआई के निवेश की सीमा बढ़ा दी है।
संकटग्रस्त सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय ने आज सुप्रीम कोर्ट में 15 जून या इससे पहले सेबी-सहारा एकाउंट में 1,500 करोड़ रुपए जमा कराने का वादा किया है।
शेयर बाजार में अवैध धन के प्रवाह को रोकने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पी-नोट्स के जरिए निवेश को और कड़ा किया है।
निवेशक 50,000 रुपए तक के म्यूचुअल फंड डिजिटल वॉलेट के जरिए खरीद सकेंगे।
सेबी कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स कारोबार की मंजूरी दे दी है। इससे बाजार में तरलता बढ़ेगी और निवेशकों को अधिक विकल्प मिलेंगे।
सेबी के निदेशक मंडल की बुधवार को बैठक होगी, जिसमें विवादास्पद पी-नोट्स के जरिये शेयर बाजारों में काले धन के प्रवाह पर अंकुश के कड़े उपायों पर चर्चा होगी।
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने इस महीने अब तक भारतीय पूंजी बाजारों में तीन अरब डॉलर यानि लगभग 18,890 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
पार्टीसिपेटरी नोट्स (P-notes) के जरिये घरेलू पूंजी बाजार में निवेश मार्च माह में बढ़कर 1.78 लाख करोड़ रुपए रहा, जो चार माह का उच्चतम स्तर है।
निवेशकर्ताओं को जमा रकम लौटा पाने में नाकाम रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की पुणे स्थित एम्बी वैली को नीलामी करने का आदेश दिया हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के चीफ अजय त्यागी ने बाजार में सुधार के लिए समावेशी रास्ता अख्तियार करने का फैसला किया है।
सेबी की योजना अब आईपीओ से 500 करोड़ रुपए तक का धन जुटाने वाली सभी छोटी कंपनियों के लिए निगरानी एजेंसी की नियुक्ति को अनिवार्य करने की है।
शेयर बाजारों में उतार-चढ़ाव के बीच म्यूचुअल फंड प्रबंधकों का शेयर बाजारों में निवेश 2016-17 में 27 प्रतिशत घटकर लगभग 51,000 करोड़ रुपए रह गया।
कोर्ट ने सहारा से कहा कि यदि वह सेबी-सहारा रिफंड खाते में 17 अप्रैल तक 5,092.6 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए तो उसकी पुणे की एंबे वैली की नीलामी की जाएगी।
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