नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) के लिए नवीनतम निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
सरकार की कोशिश है कि एलआईसी को इसी साल लिस्ट किया जाये। सूत्रों के मुताबित डीआरएचपी नवंबर में दाखिल कर दिया जाएगा, जिसके बाद चौथी तिमाही में इश्यू आ सकता है।
कार्लाइल ग्रुप और टेमासेक जैसे प्राइवेट इक्विटी निवेशकों द्वारा समर्थित ग्लोबल हेल्थ, मेदांता ब्रांड के तहत चार अस्पतालों का परिचालन करता है, जो गुरुग्राम, इंदौर, रांची और लखनऊ में स्थित हैं।
इनसाइडर ट्रेडिंग का यह मामला 2017 का है, जब वीडियोकॉन के कर्ज खाते को देना बैंक ने एनपीए की श्रेणी में डाला था।
सेबी ने सोशल स्टॉक मार्केट के लिये टेक्निकल ग्रुप का गठन जून 2020 में किया था। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का विचार 2019-20 के बजट में रखा गया था।
पिछले महीने ओयो ने माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प से 50 लाख डॉलर का निवेश हासिल किया है। कोटक महिंद्रा कैपिटल, जेपी मॉर्गन और सिटी ओयो को आईपीओ के लिए सलाहाकार होंगे।
मामला जून 2007 से सितंबर 2008 तक लगातार छह तिमाहियों के लिए एनएसई को सौंपे गए त्रैमासिक वित्तीय विवरणों से जुड़ा है।
नियामक की ओर जारी अंतरिम आदेश में 13 करोड़ रुपये की गलत तरीके से की गई कमाई को जब्त करने का भी निर्देश दिया गया है।
कर्मचारियों में ऐसे अधिकारियों जिनके पास फंड मैनेजमेंट को लेकर निर्णय लेने का अधिकार है, उन्हें सर्टिफिकेशन कराना होगा।
सेबी ने कहा कि यदि कोई सूचीबद्ध संस्था तय अवधि में प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन नहीं कर पाती है, तब तक वह इस तरह के गैर-अनुपालन/आंशिक अनुपालन के कारणों की व्याख्या करेगी और उनके कदमों के बारे में बतायेगी जो कि पूर्ण अनुपालन के लिये उठाये गये।
फिलहाल घरेलू शेयर बाजारों में सौदों को पूरा होने में कारोबार वाले दिन के बाद दो कारोबारी दिवस (टी +2) लगते हैं। नियामक के अनुसार नई व्यवस्था एक जनवरी, 2022 से प्रभाव में आएगी।
चालू वित्त वर्ष में अब तक 20 से अधिक कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई है।
फ्रंटलाइन कैपिटल सर्विसेस, विजमार्केट्स एनालिटिक्स, यूनीफाई कैपिटल, अलकेमी कैपिटल मैनेजमेंट और हीलिओस कैपिटल मैनेजमेंट भी म्यूचुअल फंड कारोबार में प्रवेश करने की योजना बना रही हैं।
आईपीओ से प्राप्त राशि 2,015.81 करोड़ रुपये का उपयोग एयरलाइन कर्ज के भुगतान में करेगी। इसके साथ ही एयरलाइंस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बकाये को भी चुकायेगी
सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को सिक्यूरिटीज अपीलीय न्यायाधिकरण के कपूर पर लगाए गए एक करोड़ रुपये के जुर्माने पर रोक लगा दी।
अक्टूबर, 2020 में सेबी ने सूचीबद्ध कंपनियों से फॉरेंसिक ऑडिट शुरू करने की जानकारी का खुलासा शेयर बाजारों से करने को कहा था।
फार्मा सेक्टर की कंपनी मेडप्लस हेल्थ के अलावा स्टरलाइट पावर, लैटेंट व्यू एनॉलिटिक्स, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स, पारादीप फॉस्फेट्स, सैफायर फूड्स ने भी हाल ही में आईपीओ के लिये अर्जी दी है।
नियामक ने प्रवर्तकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा धारित प्री-आईपीओ सिक्यूरिटीज के लिए न्यूनतम लॉक-इन की अवधि को अलॉटमेंट की तारीख से छह माह कर दिया है।
सेबी के आदेश के बाद अब NCDEX पर कोई भी अगला वायदा सौदा लॉन्च नहीं होगा, हालांकि अगस्त, सितंबर और अक्तूबर वायदा की एक्सपायरी तक इनमें कारोबार होता रहेगा।
लैटेंट व्यू एनॉलिटिक्स, सीएमएस इन्फो सिस्टम्स के साथ साथ पारादीप फॉस्फेट्स, सैफायर फूड्स, केवेंटर एग्रो, नायका, अडाणी विल्मर और पीबी फिनटेक भी सेबी के पास आईपीओ के लिये आवेदन कर चुकी हैं।
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