बयान के मुताबिक, इस प्रोत्साहन नीति के तहत गैर-वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 20 प्रतिशत, वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत और डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत की कर छूट मिलेगी।
जैन ने कहा, ‘‘जब आप 15 साल पुराने वाहन को कबाड़ में बदलना अनिवार्य करने वाली नीति लेकर आते हैं तो लोगों का एक सवाल होता है कि अगर उन्होंने अपने वाहन का अच्छी तरह से रखरखाव किया है, तो उनके वाहन को कबाड़ में क्यों बदला जाना चाहिए।
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को भारत मंडपम में सियाम प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने ऑटोमोबाइल उद्योग में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।
दस साल पुराने डीजल वाहन और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में उपयोग करना चाहते हैं तो उनके पास इन वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन में बदलने का विकल्प होगा।
Indian Railways: भारतीय रेलवे ने स्क्रैप बिक्री में इस बार रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 6 महीने में 2,582 करोड़ रुपये के कबाड़ बेच दिए हैं।
Vehicle Scraping: दिल्ली सरकार ने नए वाहन खरीदारों को उनके पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के बाद रोड टैक्स में रियायत प्रदान करने की मंजूरी दी है।
नितिन गडकरी के मुताबिक वह जीएसटी परिषद से भी इस बात की संभावना टटोलने का आग्रह कर रहे हैं कि नई नीति के तहत क्या और प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने कहा कि कबाड़ नीति से केंद्र और राज्यों दोनों का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व बढ़ेगा।
गडकरी ने कहा कि कच्छ के कांडला बंदरगाह के साथ भावनगर का अलांग जहाज तोड़ने का केंद्र भारत के दक्षिण-पूर्व एशिया का कबाड़ पुन:चक्रीकरण केंद्र बनने के सपने को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
अगर आपके पास भी 10 साल से पुराना डीजल और 15 साल से अधिक पुराना पेट्रोल वाहन है तो आपको ट्रांसपोर्ट विभाग ने चेतावनी दी है।
भारतीय रेल ने वित्त वर्ष 2020-21 में अबतक की सबसे अधिक स्क्रैप की बिक्री की है।
केंद्र सरकार ने आज 15 साल पुराने वाहनों के लिए व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को पेश कर दिया है। नई पॉलिसी के तहत पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद नया वाहन खरीदने पर आपको बड़ी रियायत मिल सकती है। प्रदूषण खत्म करने और फ्यूल की खपत घटाने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है।
कबाड़ नीति स्वैच्छिक है हालांकि प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर और अन्य शुल्कों का प्रावधान किया गया है। ऐसे वाहनों को कड़े ऑटोमेटेड फिटनेस परीक्षण से भी गुजरना होगा।
गडकरी ने कहा कि स्क्रैप होने वाली गाडि़यों में से निकलने वाला कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, स्टील आदि रिसाइकिल होगा और इससे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए नई कार, बस और ट्रक बनाने की लागत कम होगी।
गडकरी के मुताबिक नई नीति से भारत 5 सालों में वाहन निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा
मारुति सुजुकी टोयोट्सू इंडिया द्वारा नोएडा में स्थापित संयंत्र पहला है और पूरे भारत में ऐसे अन्य संयंत्रों को स्थापित किया जाएगा।
भारतीय रेलवे ने स्क्रैप बेचकर अपने खजाने में एक बड़ी धनराशि जोड़ी है। रेलवे की तरफ से एक आरटीआई आवेदन के जवाब में जारी ब्यौरे के अनुसार, विभाग ने बीते 10 सालों में स्क्रैप (कबाड़) से 35,073 करोड़ रुपए की आमदनी की है।
सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है जिसके तहत 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को उपयोग से हटाकर कबाड़ में भेजने का प्रावधान किया गया है।
वाहन विनिर्माताओं के संगठन सियाम ने सरकार से प्रदूषण नियंत्रण के लिए पुराने वाहनों को कबाड़ करने को प्रोत्साहन आधारित नीति लाने की मांग की है।
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