यदि ग्राहक सरकारी सब्सिडी अपने भरोसा अकाउंट में प्राप्त करेंगे या इसमें नकद पैसे जमा करेंगे, तो उन्हें कैशबैक का लाभ भी मिलेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राथमिक खातों (बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट) के मामले में नियमों में कुछ छूट दी जिससे अब ऐसे खाताधारकों को चेक बुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।
पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट स्कीम को फायदेमंद इसलिए माना जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किए हुए पैसे की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है।
पोस्ट ऑफिस में लगभग 34 करोड़ लोगों के खाते हैं और इस योजना के बाद सभी 34 करोड़ लोगों तक यह सुविधा पहुंच सकेगी
बैंक के पास करीब 42 करोड़ बचत खाते हैं, कुल 42 करोड़ बचत खातों में से बैंक के पास करीब 13 करोड़ बेसिक सेविंग बचत खाते और जनधन खाते हैं।
SBI के मुताबिक पहली अक्टूबर से खाता बंद कराने के शुल्क में बदलाव हो जाएगा। इससे पहले SBI ने MAB के नए नियम को भी पहली अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की है
करीब 27 करोड़ खातों पर MAB की शर्त लागू है और इन खातों में से जिनमें तय लिमिट से कम बैलेंस पाया गया है उनपर पैनेल्टी से यह कमाई की गई है
SBI के एक खाते के लिए मिनिमम बैलेंस की शर्त नहीं है और इस खाते पर भी तमाम तरह की वैसी सुविधाएं मिल रही हैं जिस तरह की सुविधाएं अन्य बचत खातों पर है
1 अप्रैल से SBI सहित विभिन्न बैंकों ने अपने ग्राहकों के लिए मंथली ऐवरेज बैलेंस की शर्त रख दी है। जानिए, पेनाल्टी से बचने के क्या हैं तरीके।
सरकार ने SBI समेत सभी बैंकों अकाउंट में न्यूनतम राशि (मिनिमम बैलेंस) नहीं रखने पर जुर्माना लगाने के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।
एसबीआई ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट को कई गुना बढ़ा दिया है। एक अप्रैल से आपको अपने अकाउंट में कम से कम 5,000 रखना होगा नहीं तो 100 रुपए तक जुर्माना लगेगा।
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को कहा कि फिलहाल नकदी की कोई कमी नहीं है और कुछ ATM में परिचालन संबंधी वजहों से धन नहीं हो सकता है।
RBI ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पहली फरवरी से चालू खाताधारकों के लिए ATM से निकासी की कोई सीमा नहीं रह जाएगी।
PNB ने अपने सभी कस्मटर्स को एक अक्टूबर 2016 तक KYC (नो योर कस्टमर्स) कराने के लिए कहा है। ऐेसा नहीं करने पर एटीएम समेत अकाउंट ब्लॉक किया जा सकता है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी कर, कहा कि अकाउंट बैलेंस शून्य होने पर लगने वाला नॉन मेंटीनेंस चार्ज ग्राहकों से नहीं वसूला जाए।
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