सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रोजगार खुदरा एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र (1,12,000) में सृजित होने की उम्मीद है।
देश में वेतनभोगियों की 2020 में सालाना औसत वेतन वृद्धि 9.2 प्रतिशत होने की उम्मीद है। यह एशिया में सबसे अधिक होगी।
संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो सरकार आपको 24 महीने यानी 2 साल तक पैसे देगी।
संगठित क्षेत्र के श्रमिक वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार 'एक राष्ट्र, एक वेतन दिवस' लागू करने पर विचार कर रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि वेतन में हालांकि 10 प्रतिशत की वृद्धि एक रिवाज बनती जा रही है लेकिन यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वाधिक है।
अर्थव्यवस्था में नरमी के बावजूद देश में अगले साल निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में 10 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है।
यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 100 रुपए है, तो वेतन पैनल की सिफारिशों के लागू होने के बाद यह 280.90 रुपए हो जाएगा।
एमटीएनएल में करीब 22,000 कर्मचारी हैं और मासिक वेतन पर कंपनी का खर्च करीब 160 करोड़ रुपए है।
सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी, बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को जुलाई का वेतन पांच अगस्त तक दे देगी।
यह रिपोर्ट विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में नौकरी पर रखे जाने और वेतन के आंकड़ों का विश्लेषण कर तैयार की गई है।
भारत के सबसे अमीर उद्यमी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी का वार्षिक वेतन पैकेज लगातार 11वें साल 15 करोड़ रुपये के स्तर पर बना रहा।
वित्त मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि उसके व्यय विभाग द्वारा जून माह के वेतन वितरण के बारे में 18 जून 2019 को जारी आदेश व्यय विभाग से जुड़े कुछ कार्यालय पर ही लागू है और यह अस्थायी प्रकृति का है।
कर्मचारियों के 900 करोड़ रुपए के वेतन का भुगतान मोबाइल, ब्रॉडबैंड और उपक्रम व्यवसाय से होने वाली प्राप्तियों से किया जाएगा।
एयरलाइन के एचआर प्रमुख राज राघवन ने कर्मचारियों को भेजी सूचना में कहा कि मुझे हमारे चालक दल के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों दोनों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
अब कंपनी के बेड़े के सिर्फ 20 विमान ही नियमित परिचालन में इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म कोर्न फेरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेज आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप एशिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जहां ओवरऑल सैलरी और रियल-वेज में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी।
7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार इन संस्थाओं द्वारा 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2019 तक के एरियर का भुगतान करने पर आने वाले अतिरिक्त कुल खर्च का 50 प्रतिशत भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा।
जेट एयरवेज अपने प्रबंधन के वरिष्ठ कर्मचारियों, पायलटों और इंजीनियरों को सितंबर का वेतन देने की कोई निश्चित तारीख बताने में नाकाम रही है।
असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
संकट से जूझ रही जेट एयरवेज ने अपने पायलटों, इंजीनियरों और वरिष्ठ प्रबंधन को अगस्त महीने का बकाया वेतन दे दिया
लेटेस्ट न्यूज़
