राज्य सरकार की इस पहल से उसके खजाने पर 1,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। एक सरकारी बयान के अनुसार, ‘‘इस के साथ राज्य के प्रति कर्मचारी वेतन/पेंशन में कुल औसत वृद्धि 1.05 लाख रुपये सालाना तक होगी।’’
पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है।
सर्वे में बैंकिंग और वित्त, निर्माण और इंजीनियरिंग, शिक्षा, एफएमसीजी, फार्मा, रियल एस्टेट, रिटेल, टेलीकॉम, ऑटो सेक्टर सहित कई अन्य सेक्टर की 1200 कंपनियां शामिल हुई।
विस्तारा के सीईओ लेस्ली थिंग ने ईमेल में कहा कि हमारे बोर्ड ने एक अप्रैल से लेवल-1 से लेवल-3 तक के कर्मचारियों के लिए लागू की गई वेतन कटौती को वापस लेने को मंजूरी दी है
कंपनी द्वारा सैलरी हाइक की घोषणा करना इस बात का संकेत है कि वह सामान्य इंक्रीमेंट साइकिल में लौट आई है।
कंपनी ने बताया कि नई नौकरियां चेन्नई, बेंगलुरु और मुंबई में दी जाएंगी। ये पद मुख्य रूप से ग्राहक सहायता के साथ ही इंजीनियरिंग इत्यादि के लिए होंगे।
अगले साल औसत वेतन वृद्धि 7.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है।
बैंक पहले ही एक निश्चित रैंक से नीचे के अधिकारियों को वार्षिक बोनस दे चुका है और अब सभी को बोनस दिया जाएगा।
यदि किसी बैंक का परिचालन लाभ 5 प्रतिशत से कम रहेगा तो उसके कर्मचारियों को कोई इनसेंटिव नहीं मिलेगा।
पिछले साल औसतन 8.2 फीसदी की बढ़त हुई थी
भारत में कंपनियां वेतन में औसत 7.8 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती हैं, जो 2019-20 में कर्मचारियों को मिली 8.2 प्रतिशत की वास्तविक वेतन वृद्धि के मुकाबले कम है।
एक सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारतीय उद्योग जगत 2020 के मौजूदा समीक्षा सत्र में कर्मचारियों के लिये दहाई अंक में वेतन वृद्धि कर सकता है।
सर्वेक्षण में कहा गया है कि साल 2020 में सबसे ज्यादा रोजगार खुदरा एवं ई-कॉमर्स क्षेत्र (1,12,000) में सृजित होने की उम्मीद है।
यदि किसी कर्मचारी का मौजूदा मूल वेतन 100 रुपए है, तो वेतन पैनल की सिफारिशों के लागू होने के बाद यह 280.90 रुपए हो जाएगा।
यह रिपोर्ट विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में नौकरी पर रखे जाने और वेतन के आंकड़ों का विश्लेषण कर तैयार की गई है।
एयरलाइन के एचआर प्रमुख राज राघवन ने कर्मचारियों को भेजी सूचना में कहा कि मुझे हमारे चालक दल के कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों दोनों के वेतन में वृद्धि की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है।
ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म कोर्न फेरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तेज आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप एशिया में भारत अकेला ऐसा देश होगा जहां ओवरऑल सैलरी और रियल-वेज में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी।
असम सरकार ने अपने दो लाख कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन करने की घोषणा की है।
भारत में 2019 में वेतनवृद्धि 10 प्रतिशत रहेगी। यह एशिया प्रशांत में सबसे अधिक होगा। एक रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है।
पोत परिवहन मंत्रालय ने गुरुवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बंदरगाह कर्मचारियों के साथ नया वेतन समझौता किया है। इस समझौते के तहत बंदरगाह कर्मचारियों का वेतन 10.6 प्रतिशत बढ़ेगा।
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