रिपोर्ट बताती है कि अब शॉर्ट-टर्म इंसेंटिव्स यानी परफॉर्मेंस से जुड़े बोनस पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है।
जानकारों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने तक कर्मचारियों के सभी भत्ते जारी रहेंगे, और डीए में होने वाली नियमित वृद्धि कर्मचारियों की क्रय शक्ति को मजबूत बनाएगी।
नए साल में हरियाणा सरकार ने अपने पार्ट-टाइम और डेली वेज वर्कर्स को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने उनके वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जो आगामी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी।
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% महंगाई भत्ता (DA) दिया जाएगा। यह राशि अक्टूबर की सैलरी और पेंशन के साथ दी जाएगी, जो नवंबर में भुगतान के रूप में मिलेगी।
एओएन के एक सर्वे में कहा गया है कि रियल एस्टेट और इन्फ्रास्ट्रक्चर (10.9%) और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (10%) 2026 में सबसे बड़ी वेतन वृद्धि होने के आसार हैं। सर्वेक्षण में यह भी पाया गया कि 2025 में भारत में कर्मचारियों की छोड़ने की दर घटकर 17.1 प्रतिशत हो गई है।
जुलाई 2025 में, TCS ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी छंटनी की घोषणा करते हुए 12,000 मिड और सीनियर लेवल कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यह कंपनी की कुल 6 लाख ग्लोबल वर्कफोर्स का करीब 2% हिस्सा था।
टीसीएस ने टैलेंट को पुरस्कृत करने और उन्हें बनाए रखने का ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब कंपनी अपने कुल वर्कफोर्स से 12,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) ने इस तिमाही में 625 कर्मचारियों को जोड़ा, जिससे इसके कुल कर्मचारियों की संख्या 6 लाख से अधिक हो गई।
आज कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है स्किल्ड पेशेवरों की कमी। कंपनियां अपने कर्मचारियों को अपस्किलिंग और रीस्किलिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।
केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को 53 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत करने का फैसला किया है। सरकार ने महंगाई को ध्यान में रखते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। बताते चलें कि महंगाई भत्ते का भुगतान, कर्मचारियों की बेसिक सैलरी पर किया जाता है।
वेतन वृद्धि की योजना चरणबद्ध तरीके से बनाई गई है, जिसका दूसरा चरण अप्रैल 2025 में शुरू होगा। वित्तीय वर्ष 2025 में टीसीएस को छोड़कर ज्यादातर आईटी कंपनियों ने सैलरी में बढ़ोतरी साइकल में देरी की।
जानकार का कहना है कि देश में वेतन वृद्धि 2025 में स्थिर होने की उम्मीद है। भारत की आर्थिक संभावनाएं स्थिर बनी हुई हैं, ग्रामीण मांग में सुधार और निजी खपत में गति बनी हुई है।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में जोरदार बढ़ोतरी हो जाएगी। सरकार पर इसकी अतिरिक्त लागत भी काफी बढ़ जाएगी।
ऑटो कंपनियों में कर्मचारियों का वेतन 10 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। पिछले साल यह 8.8 प्रतिशत रहा था। यह इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि तथा सरकार के नेतृत्व में ‘मेक इन इंडिया’ पहल के कारण संभव हो पाया है।
साल 2025 में सॉफ्टवेयर और बिजनेस सर्विस सेक्टर में सैलरी हाइक 9 प्रतिशत ही रहने का अनुमान है जो सामान्य इंडस्ट्री एवरेज 9.5 प्रतिशत से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय कॉरपोरेट जगत 9.5 प्रतिशत की सैलरी हाइक के साथ पूरे सेक्टर में सबसे आगे है।
मुंजाल ने कहा, "यह कठिन रहा है और इसलिए मेरे पास एक बुरी खबर है कि हम इस साल सैलरी नहीं बढ़ा पाएंगे।" "मुझे पता है कि मैंने दो, तीन सप्ताह पहले कहा था कि हम मूल्यांकन करेंगे, लेकिन जब हमने प्रक्रिया शुरू की, तो हमें एहसास हुआ कि हमने गलती की है।"
टाटा समूह द्वारा घाटे में चल रही एयरलाइन को दो साल पहले अपने नियंत्रण में लेने के बाद यह पहली सैलरी हाइक है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी है।
इंडिया इंक में कुल मिलाकर औसत वेतन वृद्धि पिछले साल की तुलना में स्थिर है, लेकिन ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं और पेशेवर सेवा फर्मों जैसे कुछ क्षेत्र 2024 में महत्वपूर्ण वेतन वृद्धि होगी।
दुनियाभर में आर्थिक सुस्ती के बीच भारत की अर्थव्यवस्था दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा लचीली बनी हुई है। भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकता सितारा है और वैश्विक आर्थिक मंदी में देश की जीडीपी वृद्धि दूसरों से आगे रहने की उम्मीद है।
Salary Hikes: इस साल आधे से अधिक भारतीय कर्मचारियों को अप्रेजल नहीं मिला है। इस रिपोर्ट में हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है।
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