पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है।
आयकर विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई तय किया है। अगर आप इस तारीख तक अपना रिटर्न फाइल नहीं कर पाते तो जुर्माना देना होगा।
सरकार आमतौर पर निवेशकों से जुड़े नियमों को अपडेट करती रहती है, जहां अब मार्च, 2023 खत्म होने को है। ऐसे में आगे आने वाले महीने यानी अप्रैल महीने में इनमें बदलाव देखने को मिलने वाला है।
मारुति के बाद टाटा की गाड़ियां भी 1 फरवरी से महंगी होने जा रही है। टाटा ने बढ़ी लागत की भरपाई के लिए कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
Rule Changes from 1st August: अगर आप 31 July तक आईटीआर नहीं भरते हैं तो आगे आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है।
केंद्र ने यूएएस नियमों को उदारीकृत ड्रोन नियम, 2021 से बदल दिया है, जिसमें नियमों को पहले के मुकाबले काफी सरल बना दिया गया है।
ई-कॉमर्स नियमों पर मसौदा 21 जून को जारी किया गया था। इसमें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सीमित अवधि में भारी छूट देकर धोखाधड़ी कर सामानों की बिक्री और माल और सेवाओं की गलत जानकारी देकर बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।
कुछ कंपनियों ने 6 जुलाई की समय सीमा से आगे सुझाव देने के लिए तारीख बढ़ाने के लिए कहा है, जिसका कैट विरोध कर रही है।
सरकार लगातार ऐसे अभियान चला रही है जिसमें योग्यता न होने पर भी पैसा पाने वालों से रकम वापस ली जा रही है। ऐसे किसानों की सबसे ज्यादा संख्या पंजाब, असम, महाराष्ट्र गुजरात और उत्तर प्रदेश में है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं को किसी भी अन्य खुदरा वस्तुओं की तरह प्रदर्शन के आधार पर अपने बिजली आपूर्तिकर्ता को चुनने का अधिकार होना चाहिए। उनके मुताबिक सरकार बिजली को उद्योग के हिस्से के रूप में नहीं बल्कि इसे एक अलग क्षेत्र के रूप में देखती है।
आंकड़ों के मुताबिक पीएम किसान योजना में ऐसे करीब 33 लाख किसानों को 23 सौ करोड़ रुपये से ज्यादा जारी किए गए हैं, जो इस योजना के तय दायरे में आते ही नहीं थे। जिसके बाद नियमों में बदलाव किया गया।
लीगल मैट्रोलोजी कानून, 2011 के नियम 10 में यह प्रावधान है कि ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने पोर्टल पर बिकने वाले प्रत्येक उत्पाद पर निर्माता का नाम और पता, मूल देश का नाम, वस्तु का नाम, शुद्ध मात्रा, किस तिथि से पहले उपयोग (यदि लागू हो), अधिकतम खुदरा मूल्य, वस्तु का साइज आदि लिखना अनिवार्य है।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन मामलों पर चर्चा करने के लिये जीएसटी की विधि समिति की बुधवार को एक बैठक बुलाई गयी है। जीएसटी परिषद की विधि समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ कर अधिकारी शामिल हैं।
अधिसूचना के अनुसार नए सुरक्षा मानक चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे। अप्रैल-2021 तक पहला चरण और अप्रैल 2024 तक दूसरा चरण लागू होगा। वही नए मानकों का मकसद, वाहन, उनके ऑपरेटर और इन वाहनों की उपस्थिति में अन्य वाहनों को सुरक्षित माहौल देना है।
तेल कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड लागू करने का ऐलान किया है। यह नियम सिलेंडर की चोरी को रोकने के लिए और सही ग्राहक की पहचान करने के लिए लाया गया है, जो कि पहली नवंबर से लागू होने जा रहा है।
प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थी परिवार को अपने घर कर्ज पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे उसपर ईएमआई की बोझ कम हो सके। इसमें दी गई धनराशि का इस्तेमाल नया घर खरीदने या फिर घर का निर्माण करने में इस्तेमाल की जा सकती है। इसके लिए 3 लाख तक की सालाना आय से लेकर 18 लाख तक की सालाना आय वाले आवेदन कर सकते हैं।
कनिष्ठ लेखा सहायक और कनिष्ठ इंजीनियर पदों पर 7 साल सेवा देने पर पर नियामक में ‘ग्रेड ए’ अधिकारी पद के लिये विचार
कंपनी को उत्पाद के उत्पादन वाले देश, रिटर्न, रिफंड, वारंटी जैसी सभी जानकारियां देनी होंगी
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत बनाए गए अधिकांश नियम सोमवार से लागू
मसौदे को इंफोसिस के सह-संस्थापक कृष गोपालकृष्णन की अध्यक्षता में बनी समिति ने तैयार किया
लेटेस्ट न्यूज़
