प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिकों के बैंक खातों में 15 लाख रुपए डालने का वादा पूरा करने की तारीख के बारे में पूछा गया सवाल आरटीआई कानून के तहत सूचना के दायरे में नहीं आता और इसीलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।
औसत तौर पर हर वर्ष कैंटीन से सांसदों को उपलब्ध कराए जाने वाले सस्ते भोजन के एवज में 15 करोड़ रुपए की सब्सिडी के तौर पर भरपाई करनी होती है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि 'सूचना का अधिकार अधिनियम' (RTI) के तहत दिए जाने वाले आवेदनों के लिए अधिकतम शुल्क 50 रुपए होगा और फोटोकॉपी शुल्क पांच रुपये प्रति पृष्ठ होगा।
देश के बैंक कर्ज लेकर भागने और धोखाधड़ी करने वालों के लिए मानो, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुकी है। हाल ही में हुए खुलासे कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। बीते छह साल में नटवरलालों ने बैंकों के साथ 79,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने वित्त मंत्रालय को नोटबंदी के बाद सरकार द्वारा जुटाए गए कुल कालेधन का ब्योरा देने को कहा है।
केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल के साढ़े तीन वर्ष के दौरान पीएम मोदी और उनकी योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए विज्ञापनों पर लगभग 3,755 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
सरकार ने रिजर्व बैंक को कहा था कि वह देश में इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने की दिशा में उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी मुहैया कराए
RTI से मिली जानकारी के मुताबिक अबतक जितने नोट गिने गए हैं उनमें 500 के नोटों की कीमत 5.67 लाख करोड़ और 1000 के नोटों की कीमत 5.24 लाख करोड़ रुपए है
RBI के पास यह प्रमाणित करने का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है कि नोटबंदी के बाद उसके पास 2,000 रुपए और 200 रुपए मूल्यवर्ग की नई मुद्रा जारी करने का अधिकार था
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह स्पष्ट किया है कि उसने कभी भी बैंक खातों को आधार से जोड़ने को अनिवार्य बनाए जाने संबंधी कभी भी कोई आदेश नहीं दिया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बंद किए गए 500 और 1000 रुपए के नोटों की गिनती के लिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है।
सूचना के अधिकार RTI के तहत यह प्रश्न किये जाने पर रिजर्व बैंक ने बताया कि फिलहाल उसके संग्यान में इस आदेश के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है
जहां चारों ओर इस बात की चर्चा है कि सरकार एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी में है वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।
14 जून तक कुल 28.9 करोड़ जनधन खाते खुले हैं जिनमें 23.27 करोड़ सरकारी बैंकों, 4.7 करोड़ क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंकों और 92.7 लाख खाते निजी बैंकों में हैं
RBI ने कहा है कि नोटबंदी के बाद नकद निकासी और पुराने नोटों को बदलने में होने वाली समस्याओं पर बैंकिंग ओम्बुडमैन योजना के तहत विचार नहीं किया जा सकता।
देश के प्रमुख उद्योगपति अनिल अंबानी ने वस्तु एवं सेवा कर (GST) को देश की आर्थिक आजादी करार दिया है। जीएसटी को एक जुलाई से लागू किया जा रहा है।
PMO ने GST पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक का ब्योरा देने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि इससे देश के आर्थिक हित प्रभावित होंगे।
यदि किसी सरकारी बैंक के लॉकर में जमा की गईं आपकी कीमती वस्तुएं चोरी हो जाती हैं तो इसके बदले बैंक से किसी तरह के मुआवजे की उम्मीद न ही करें तो अच्छा है।
केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने कहा है कि नोटबंदी से जुड़े हर सरकारी विभाग की यह जवाबदेही है कि वह इस बड़े फैसले के पीछे के सभी तथ्यों की जानकारी दे।
2015 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बड़े डिफॉल्टर्स के नाम सार्वजनिक करने के आदेश के बावजूद RBI ने सरकारी बैंकों के डिफॉल्टर्स के नाम बताने से इनकार किया है।
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