दूरसंचार कंपनियां के कॉल कटने (कॉल ड्रॉप) या खराब सेवाओं के बदले में मुफ्त वॉयस कॉल की बात पर दूरसंचार नियामक ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने रविवार को कहा कि कॉलड्रॉप का मुद्दा ट्राई के एजेंडे पर बना रहेगा।
ट्राई प्रमुख ने कहा कि यदि कंपनियां ग्राहकों को अपनी पसंद के चैनल चुनने से रोकती हैं तो यह नियमों का उल्लंघन है। हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं और इसके लिए हमनें कई डिस्ट्रीब्यूटर्स को कारण बताओ नोटिस भी भेजे हैं।
बीएसएनएल के पास इस समय 800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम है। लेकिन पूरे भारत में 4जी सेवा का विस्तार करने के लिए इसे कम से कम 10 मेगाहर्ट्ज रेडियो स्पेक्ट्रम की आवश्यकता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) अगले साल स्पेक्ट्रम से संबंधित सामान्य सिद्धांतों पर गहराई से विचार-विमर्श शुरू करेगा।
सरकार ने दूरसंचार नियामक TRAI के प्रमुख राम सेवक शर्मा का कार्यकाल दो साल के लिए बढ़ाने का फैसला गुरुवार को किया है।
दूरसंचार क्षेत्र नियामक ट्राई के चेयरमैन आर. एस. शर्मा ने कहा कि स्पेक्ट्रम नीलामी और विभिन्न बैंड के स्पेक्ट्रम की आरक्षित दर के बारे में ट्राई अपनी सिफारिशें इसी सप्ताह दे सकता है।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) उड़ान के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी (इन फ्लाइट) की अनुमति देने के बारे में अपनी सिफारिशें इस महीने के अंत तक देगा।
दूरसंचार नियामक TRAI के अनुसार, कुछ टेलिकॉम कंपनियों ने वॉयस व डाटा सेवाओं के लिए न्यूनतम शुल्क दर तय करने का सुझाव दिया है।
ट्राई संभवत: इसी महीने से दूरसंचार ऑपरेटरों की सेवा गुणवत्ता और कॉल ड्रॉप मामलों की स्वतंत्र तौर पर जांच की इसी महीने से शुरुआत कर सकता है।
ट्राई प्रतिद्वंद्वी नेटवर्क पर पोर्ट के इच्छुक ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए कंपनियों द्वारा दिए जा रहे ऑफर्स की शिकायतों पर गौर करेगा।
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) स्पेक्ट्रम की अगली नीलामी के समय पर इंडस्ट्री की राय लेगा। ट्राई के चेयरमैन आर एस शर्मा ने यह जानकारी दी।
TRAI के चेयरमैन आर एस शर्मा के अनुसार, 5G टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को परिवहन तथा कृषि जैसे क्षेत्रों में विकास की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।
ट्राई जल्द ही एक संयुक्त समिति का गठन करेगी, जो टैरिफ रूल्स, टेलीफोन नंबरिंग प्लान और मॉनीटरिंग को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए मिलकर काम करेगी।
ट्राई ने कहा है कि वह जल्द ही देश में 5G नेटवर्क बिछाने और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) के लिए नियम और मानक बनाने के लिए परामर्श दस्तावेज जारी करेगा।
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