वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिये भी ऐसा कर सकते हैं।
सरकार ने मध्य प्रदेश में 726 करोड़ रुपये की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं राज्य में 291 किलोमीटर राजमार्गों के निर्माण से संबंधित है।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक ट्विट कर कहा है कि मोटन वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत शराब पीकर वाहन चलाना एक आपराधिक कृत्य है।
होली से पहले यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है चाहे वह टू व्हीलर, फोर व्हीलर या अन्य किसी भी तरह का वाहन तो आपके लिए यह खबर पढ़ना बहुत जरुरी है।
यातायात नियमों का पालन नही करने वालों के लिए बहुत बड़ी खबर है। वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन नही करना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। आपको 1 साल की जेल हो सकती है और इसके साथ 10 हजार रुपए का भारी जुर्माना भी देना पड़ सकता है।
पोर्टल पर उपलब्ध 16 प्रकार की ऑनलाइन और कॉन्टैक्टलेस सर्विस के लिए आधार प्रमाणीकरण करवाने की आवश्यकता होगी।
राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तराखंड में 825 किलोमीटर लंबी ऑल-वेदर रोड बनाने की योजना बनाई है।
नई नीति के तहत गलती करने वालों पर 10 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही उस फर्म या व्यक्ति को तीन साल तक प्रतिबंधित किया जा सकता है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि मंत्री महोदय ने सरकारी विभागों और पीएसयू के 15 साल से अधिक पुराने वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को अपनी मंजूरी दे दी है।
एचडीएफसी ने अगस्त 2018 में गुड होस्ट में 25.01 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण 69.5 करोड़ रुपये में किया था।
सड़क मंत्रालय ने अप्रैल 2020 से लेकर 15 जनवरी 2021 की अवधि में कुल 8,169 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया।
निश्चित ही इस कदम से वाहनों के दाम में वृद्धि होगी। बीएस-6 नियमों की वजह से पहले ही कीमत में बहुत अधिक वृद्धि हो चुकी है और अब इस नए नियम से भी कीमत में वृद्धि होगी।
सरकार ने गुरुवार को मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 में एक नई धारा 134 (ए) को जोड़ा है।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 432 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है।
सीएमवीआर, 1989 के मुताबिक 2017 से नए चार पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए फास्टैग को अनिवार्य किया गया है। यह फास्टैग वाहन निर्माता या उसके डीलर द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।
कोरोना संकट के बीच देश के विभिन्न राज्यों में जारी लॉक डाउन के बीच सरकार ने वाहन मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है।
देश में 3.10 लाख करोड़ रुपये की लागत से 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है
मंत्रालय ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए बनाए जाने वाले हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम-2016 के तहत अनिवार्य प्रमाणन के मसौदा अधिसूचना तैयार की है।
अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप, स्टेपनी की आवश्यकता खत्म होने से वाहन में सामान रखने के लिए अधिक जगह उपलब्ध होगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी आदि को समायोजित आसानी से किया जा सकेगा।
17 रणनीतिक राजमार्ग-सह-हवाई पट्टियों में से तीन पूरे बाकी पर काम तेजी से जारी
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