मंत्रालय की जुलाई, 2023 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की 1,646 परियोजनाओं में से 388 की लागत बढ़ गई है, जबकि 809 परियोजनाएं देरी से चल रही हैं।
अवसंरचना एवं परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) 150 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी करता है।
Road Projects के लिए Share Market से फंड जुटाएगी सरकार, आठ प्रतिशत का एश्योर्ड रिटर्न देने की तैयारी Road Project Government will raise funds from the share market
मंत्रालय सीआरआईएफ के तहत सड़क परियोजनाओं के लिए निविदाएं देने के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा कर सकता है
इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान गडकरी राज्य में सड़क निर्माण की 21 परियोजनाओं का शिलान्यास और 14 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे
सरकार ने 2021-22 में कुल 15,000 करोड़ रुपये की लागत से हिमाचल प्रदेश में 491 किलोमीटर सड़क निर्माण से संबंधित कार्यों को भी जल्द शुरू करने की घोषणा की।
एचडीएफसी ने अगस्त 2018 में गुड होस्ट में 25.01 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण 69.5 करोड़ रुपये में किया था।
बुनियादी ढांचा क्षेत्र की 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक के खर्च वाली 432 परियोजनाओं की लागत में तय अनुमान से 4.29 लाख करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है।
देश में 3.10 लाख करोड़ रुपये की लागत से 22 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है
सरकार अगले 5 साल के दौरान टनल प्रोजेक्ट पर एक लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी
आईएलएंडएफएस का निदेशक मंडल कंपनी की शिक्षा, कचरा प्रबंधन प्रौद्योगिकी, रीयल एस्टेट और कुछ अंतरराष्ट्रीय संपत्ति को भी बेचने के लिए कदम उठा रहा है।
सड़क निर्माण क्षेत्र की कंपनी दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड (डीबीएल) को महाराष्ट्र में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) से 565.02 करोड़ रुपया का ठेका मिला है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के पास और अधिक शक्तियां होनी चाहिए।
पिछले तीन सत्र में एचसीसी, गैमन इंडिया, ACC और सिम्प्लेक्स जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों के Shares 30 फीसदी तक चढ़े चुके हैं। आगे चलकर ये Shares डबल हो सकते है।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने 15,000 किलोमीटर सड़कों की पहचान टू लेन से फोर लेन में परिवर्तित करने के लिए पहचान की है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की कि केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश में अगले दो साल में राज्य में दो लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं पर काम करेगी।
सरकार ने महाराष्ट्र, ओडि़शा तथा पंजाब में तीन राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में 5,965 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
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