पूंजी बाजार नियामक सेबी अवैध सामूहिक निवेश योजनाओं के मामलों में निवेशकों के धन की वसूली के लिए संशोधित नियम लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत पंजीकृत ऋण शोधन पेशेवर की नियुक्ति बतौर प्रशासक की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संघ शासित प्रदेशों के उप-राज्यपालों के वेतन और भत्तों में संशोधन की स्वीकृति दे दी है। इससे उप-राज्यपालों के वेतन और भत्ते भारत सरकार के सचिवों के बराबर हो जाएगा।
अारबीआई ने कहा कि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बैंक महिला स्वयं सहायता समूहों को 7 प्रतिशत ब्याज पर कर्ज उपलब्ध कराएं।
सरकार ने संशोधित मूल्य दरों वाले स्टिकरों के साथ माल एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने से पहले निर्मित सामान को बेचने की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है।
होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड (एचसीआईएल) ने आज कहा कि उसने अपनी सिटी, बीआर-वी व सीआर-वी मॉडल के दाम 7003 रुपए से 89,069 रुपए तक बढ़ाए हैं।
Flipkart ने Snapdeal को खरीदने के लिए रिवाइज्ड ऑफर भेजा है। सूत्रों के मुताबिक इस बार Flipkart ने 90 से 95 करोड़ डॉलर की बोली लगाई है।
भारतीय स्टेट बैंक ने आरबीआई के मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद 75 लाख रुपए से अधिक के होमलोन की ब्याज दरों में 10 आधार अंकों की कटौती करने की घोषणा की है।
क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत हवाई टिकटों के किराये के साथ सरकारी सब्सिडी में भी हर तीन महीने में मुद्रास्फीति के रुझान के आधार पर बदलाव किया जाएगा।
भारत पहली बार ऑस्ट्रेलिया को आम निर्यात कर सकता है अगर जैवसुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं तो। इस साल निर्यात 50 हजार के पार पहुंच सकता है।
सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने टिकटों पर छूट देने के लिए वरिष्ठ नागरिकों की न्यूनतम उम्र सीमा को 63 से घटाकर 60 वर्ष कर दिया है।
केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
CSO चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के जीडीपी अनुमान कल जारी करेगा। दिसंबर तिमाही के इन आंकड़ों में नोटबंदी का प्रभाव सामने आने की उम्मीद है।
सरकार ने आज वित्त वर्ष 2015-16 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान को संशोधित कर 7.9 प्रतिशत कर दिया है। इससे पहले 7.6 प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया था।
FDI की आड़ में कालेधन की हेराफेरी करना मुश्किल होगा। भारत और सिंगापुर दोनों ने वर्षों पुरानी टैक्स संधि में संशोधन करने के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।
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