सरकार जल्द ही मिडिल क्लास परिवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी में जुटी है। जीएसटी काउंसिल रेस्टॉरेंट्स पर जीएसटी दर में कटौती की घोषणा कर सकती है।
मंत्री समूह एसी रेस्टॉरेंट्स पर मौजूदा 18 प्रतिशत जीएसटी रेट की समीक्षा करेगा। रेस्टॉरेंट्स में अभी जीएसटी की दो रेट हैं 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सर्विस चार्ज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखा है
मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने रेस्टोरेंट और ढाबे पर लगने वाले GST की दरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी है, जो सबके लिए जरूरी है।
सर्विस चार्ज पर अप्रैल में सरकार की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक ग्राहक सर्विस चार्ज देने के लिए बाध्य नहीं हैं
Facebook अमेरिका में अपने चुनिंदा यूजर्स के लिए ‘ऑर्डर फूड’ का एक नया ऑप्शन शुरू करने जा रही है। जिसके जरिये यूजर्स इसके एप से सीधे फूड ऑर्डर कर सकेंगे।
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज के मामले में होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक इसकी कितनी राशि पहुंचती है।
राम विलास पासवान ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि होटल/रेस्टॉरेंट के बिल में सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है ना कि अनिवार्य।
योगगुरू बाबा रामदेव के पतंजलि ब्रैंड ने रेस्ट्रोरेंट कारोबार में भी कदम रखा है। चंडीगढ़ के पास जीरकपुर में पौष्टिक के नाम से पहला रेस्टोरेंट खोला है।
केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार होटलों और रेस्तरां में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कानून लाने की इच्छा नहीं है।
मोदी सरकार की योजना है कि होटल और रेस्तरां में सिर्फ उतना ही भोजन थाली में परोसा जाए जिससे किसी व्यक्ति का पेट भी भर जाए और खाने की बर्बादी भी न हो।
नरेंद्र मोदी सरकार इस बजट में गरीबों और बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपए देने का ऐलान कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार की इसकी घोषणा बजट में कर सकती है।
नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार आम आदमी को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। माना जा रहा है कि जल्द जरूरतमंदों को हर महीने आमदनी के तौर पर एक रकम मिलेगी
होटल और रेस्टॉरेंट्स में खाने के बिल पर सर्विस चार्ज देना अनिवार्य नहीं होगा। कई बड़े होटल और रेस्टॉरेंट्स 5 से लेकर 20 फीसदी तक सर्विस चार्ज वसूलते हैं।
फूड सर्विस इंडस्ट्री में परिवार के साथ खाना खाने की हिस्सेदारी 25 फीसदी है। भारत में रेस्टॉरेंट इंडस्ट्री 2021 तक बढ़कर पांच लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी।
एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इस साल करों के रूप में 22,400 करोड़ रुपए का योगदान करेगा और 58 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगा।
पिज्जा और बर्गर के शौकीनों के लिए खास खबर है, अब आप ट्रेन के सफर के दौरान ही अपनी सीट पर मनपसंद पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं।
लगातार दो साल तक सर्वश्रेष्ठ भारतीय रेस्टोरेंट चुने जाने वाले इंडियन एक्सेंट ने अपना पहला इंटरनेशनल रेस्टोरेंट अमेरिका के न्यूयार्क में खोला है।
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