भारतीय रिजर्व बैंक शुक्रवार (4 अक्टूबर) को नीतिगत दरों में एक और कटौती कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ब्याज दरों में यह लगातार पांचवीं कटौती होगी। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है।
रिजर्व बैंक ने विवादों में घिरे पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑरपेटिव बैंक (पीएमसी) के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को पिछले साल ही पद से हटाने का सुझाव दिया था। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।
केंद्र सरकार राजकोषीय घाटा के लक्ष्य को पाने के लिए इस वित्त वर्ष के अंत तक रिजर्व बैंक से करीब 30 हजार करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश की मांग कर सकती है। सूत्रों ने इसकी जानकारी दी।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार दूसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गयी। 20 सितंबर को समाप्त सप्ताह में 38.8 करोड़ डॉलर बढ़कर 428.572 अरब डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी और स्वर्ण आस्तियों के घटने के कारण यह गिरावट आई है।
रिजर्व बैंक ने निजी क्षेत्र के लक्ष्मी विलास बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर उसके खिलाफ त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) व्यवस्था के तहत कर्ज आदि देने संबंधी कई पाबंदियां लगा दी हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई अंत तक देश में कुल क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं की संख्या 5,02,63,911 दर्ज की गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सोशल मीडिया पर नौ बैंकों को बंद करने की अफवाहों का बुधवार को खंडन किया। आरबीआई ने कहा कि कोई भी वाणिज्यिक बैंक बंद नहीं हो रहा है।
देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई लंबे समय के आवास ऋणों पर शुरू में कुछ समय के लिये स्थिर ब्याज दर और बाद में उसे परिवर्तनशील दर में बदलने की योजना चलाना चाहता है और वह इस बारे में रिजर्व बैंक से स्पष्टीकरण मांगेगा। बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार ने यह जानकारी दी है।
भारतीय रिजर्व बैंक अगले महीने मौद्रिक समीक्षा बैठक में नीतिगत दरों में और कमी कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मुद्रास्फीति की दर रिजर्व बैंक के अनुमान के अनुरूप रहने की संभावना है। ऐसे में केंद्रीय बैंक दरों में और कटौती कर सकता है।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 30 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में कमी आने से 44.6 करोड़ डॉलर घटकर 428.60 अरब डॉलर रह गया। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी ताजा आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
देश में दूसरे नंबर के निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी सभी परिपक्वता के ऋण की ब्याज दरों में 0.10 प्रतिशत की कटौती की है। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी। बैंक ने सीमांत लागत पर आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) वाले सभी परिपक्वता अवधि के कर्जों पर ब्याज दर में यह कटौती है।
भारतीय रिजर्व बैंक इस बात को लेकर काफी नाराज है कि बैंक रेपो रेट में काफी कटौती किए जाने के बाद भी ब्याज दर कम नहीं कर रहे हैं। रिजर्व बैंक 2019 में चार बार रेपो रेट में कुल मिलाकर 1.10 प्रतिशत की कटौती कर चुका है।
रिजर्व बैंक का आकस्मिक कोष जून में समाप्त वर्ष में घटकर 1.96 लाख करोड़ रुपये रह गया। सरकार को रिजर्व बैंक के आरक्षित कोष में से लगभग 52,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भुगतान से उसकी आकस्मिक निधि में कमी आई है। यह वह कोष है जो केंद्रीय बैंक आपात स्थिति से निपटने के लिये अपने पास रखता है।
दुनिया भर में केंद्रीय बैंक अपनी बात को गोलमोल तरीके से पेश करने के लिए जाने जाते रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भी बहुत सी बातों को समझाने के लिए डोविश (कपोत), हॉकिश (बाज) या आउल (धन की देवी का वाहन) जैसे प्रतीकों का प्रयोग करता रहा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के बोर्ड की आज सोमवार को बैठक होने वाली है, जिसमें सालाना खाते को अंतिम रूप दिया जा जाएगा। उम्मीद है कि इस बैठक में केंद्रीय बैंक के आर्थिक पूंजी फ्रेमवर्क (ईसीएफ) और सरकार को लाभांश का हस्तांतरण किए जाने के संबंध में जालान समिति की सिफारिश पर विचार किया जा सकता है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा के बैंक फ्रॉड की जांच के लिए एडवायजरी बोर्ड फॉर बैंक फ्रॉड्स (एबीबीएफ) बोर्ड का गठन किया है। पूर्व सतर्कता आयुक्त टीएम भसीन को इस बोर्ड का प्रमुख बनाया गया है। यह बोर्ड जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को कहा कि आरटीजीएस के जरिये बड़ी राशि के अंतरण की सुविधा 26 अगस्त से सुबह 8 बजे के बजाय 7 बजे से उपलब्ध होगी। फिलहाल ग्राहकों के लेन-देन के लिये रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट (आरटीजीएस) प्रणाली सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक उपलब्ध होती है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से एटीएम पर तकनीकी कारणों से असफल होने वाले लेन-देन और खाते की शेष राशि की जानकारी को हर माह मिलने 'मुफ्त एटीएम लेनदेन' में नहीं गिनने के निर्देश दिए हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने दिसंबर से एनईएफटी (राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण) के जरिये 24 घंटे कोष हस्तांतरण की अनुमति देने का निर्णय किया है। इसका पहल का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।
यह लगातार चौथा मौका है जब रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कटौती की है। इस कटौती के बाद रेपो दर 5.40 प्रतिशत रह गयी है। रिजर्व बैंक की ओर से रेपो दर में इस कटौती के बाद बैंकों पर कर्ज और सस्ता करने का दबाव बढ़ गया है।
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