भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नोटबंदी के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका जताते हुए डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है।
NBFC गोल्ड लोन के मामले में 25,000 रुपए से अधिक कैश में नहीं दे सकेंगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को नियमों में बदलाव करने की घोषणा की है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली शुक्रवार को RBI अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जिसमें बैंकिंग सेक्टर के NPA समस्या पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) जल्द ही 10 रुपए के नए नोट जारी करेगा। इसमें सुरक्षा के लिए कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। दोनों नंबर पैनल में एल अक्षर शामिल होगा।
नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन ने जो रफ्तार पकड़ी थी, वह नए नोट आने के बाद अब घटनी शुरू हो गई है। RBI के ताजा आंकड़े इसकी गवाही देते हैं।
RBI के डिप्टी गवर्नर विरल वी. आचार्य ने कहा कि नोटबंदी का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) पर प्रभाव कुछ क्षेत्रों में मौजूदा तिमाही में भी दिख सकता है।
देश का विदेशी पूंजी भंडार 24 फरवरी को समाप्त सप्ताह में 6.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 362.792 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया। यह 24,256.3 अरब रुपए के बराबर है।
कंपनियों ने इस साल जनवरी में बाह्य वाणिज्यिक उधारी और रुपए में बांड जारी कर विदेशी बाजारों से 1.82 अरब डॉलर जुटाए। पिछले साल जनवरी में 1.40 अरब डॉलर जुटाए।
RBI ने मौजूदा और आगे की टेक्नोलॉजी में साइबर सुरक्षा के खतरों की समीक्षा के लिए विभिन्न विधाओं के जानकारों की एक स्थायी समिति का गठन किया है।
इस्लामिक बैंकिंग शुरू करने के RBI के प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय ने क्या प्रतिक्रिया दी है, इसे सार्वजनिक करने से केंद्रीय बैंक ने इनकार किया है।
सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) योजना का 7वां चरण 27 फरवरी (सोमवार) से शुरू होगा। इसके तहत लोग 500 ग्राम तक सोने की कीमत का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकेंगे।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पुरानी मुद्रा को चलन से बाहर करने के अभूतपूर्व निर्णय के कुछ हफ्तों बाद ही सामान्य स्थिति को बहाल कर लिया गया था
जनवरी माह में भारतीय कंपनियों का विदेशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 57.3% घटकर 1.82 अरब डॉलर रह गया। RBI के आंकड़ों में यह बात सामने आई है
RBI ने साइबर सुरक्षा प्रणाली मजबूत करने के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा बुधवार को की। यहबैंकिंग प्रणालियों के समक्ष खतरों से निपटने के उपाय सुझाएगी।
RBI (रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया) ने इस साल लगातार दूसरी पॉलिसी में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.25 फीसदी पर स्थिर रहा है।
नोटबंदी के कारण वृद्धि की संभावना पर पड़े विपरीत प्रभाव को पलटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कल मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती कर सकता है।
एसोचैम ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को लोन ग्रोथ सुस्त रहने और कमजोर मांग के बीच ब्याज दरों में 0.5 से 0.75 प्रतिशत की कटौती करनी चाहिए।
आरबीआई ने सभी बैंकों से कार्ड भुगतान पर लगने वाला बैंक ट्रांजैक्शन चार्ज खत्म करने का प्रस्ताव किया है। क्रेडिट कार्ड की ब्याज दरों को भी घटाने को कहा।
RBI को उदार मौद्रिक रुख अपनाने में मदद मिलेगी, लेकिन नीतिगत दरों में कटौती अगले हफ्ते होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा के बजाये अप्रैल में होने की उम्मीद है।
RBI ने मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ सहयोग न करने वाले देशों में भारतीय इकाइयों द्वारा निवेश करने पर प्रतिबंध लगाया।
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