आरबीआई ने वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का दिसंबर 2024 का अंक जारी किया है, जो भारतीय वित्तीय प्रणाली के लचीलेपन और वित्तीय स्थिरता के जोखिमों पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है।
वित्त वर्ष 2023-24 में, निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के मामलों की संख्या कुल का 67. 1 प्रतिशत थी। हालांकि, शामिल राशि के मामले में, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) में 2023-24 में सभी बैंक समूहों के लिए कार्ड और इंटरनेट धोखाधड़ी का हिस्सा सबसे अधिक था।
रिजर्व बैंक ने 31 मार्च, 2023 तक अपनी वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया था और इंडसइंड बैंक को एक नोटिस जारी किया था। नोटिस पर मणप्पुरम फाइनेंस के जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने यह पेनाल्टी लगाई।
नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि मौजूदा महंगाई को देखते हुए आरबीआई के लिए अगले 13-14 महीनों तक ब्याज दरों में कटौती करना काफी मुश्किल होगा। उन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 में औसत महंगाई दर 4.5 प्रतिशत रहने की संभावना जताई।
रिजर्व बैंक ने कहा, ‘‘कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्थानीय भाषा में लोन एग्रीमेंट और एक्सेपटेंस लेटर की कॉपी उपलब्ध न कराकर निष्पक्ष व्यवहार संहिता पर रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया है।’’
आरबीआई ने कहा, “बैंक द्वारा दिखाए गए आंकड़ों के अनुसार, बैंक के 95.8 प्रतिशत जमाकर्ता DICGC से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।” डीआईसीजीसी ने 31 अगस्त, 2024 तक कुल बीमित जमाराशियों में से 9.84 करोड़ रुपये का भुगतान कर दिया है।
यह कदम वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकान्त दास ने आगाह करते हुए कहा कि रिजर्व बैंक करीबी नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर उचित कार्रवाई करने में संकोच नहीं करेगा।
आईसीआरए लिमिटेड की मुख्य अर्थशास्त्री और अनुसंधान एवं आउटरीच प्रमुख अदिति नायर ने कहा कि एमपीसी समीक्षा ने रुख में बदलाव करके लचीलेपन को प्राथमिकता दी है। इससे दिसंबर 2024 में संभावित दर कटौती का रास्ता खुल गया है।
20 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.84 अरब डॉलर बढ़कर 692.29 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 13 सितंबर को खत्म हुए हफ्ते में 22.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 689.46 अरब डॉलर के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया।
देश के सभी बैंकों में 7 अक्टूबर, 2023 तक 2000 रुपये के बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की आखिरी तारीख थी। चलन से हटाए गए 2000 रुपये के बैंक नोट को बदलने की सुविधा 19 मई, 2023 से रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में उपलब्ध है।
आरबीआई ने कहा कि जून तिमाही में शुद्ध सेवा प्राप्तियां (Net services receipts) एक साल पहले के 35.1 अरब डॉलर से बढ़कर 39.7 अरब डॉलर हो गईं। इसके साथ ही कंप्यूटर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, ट्रैवल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बढ़ोतरी देखी गई है।
भारत का विदेशी मुद्रा भंडार हर हफ्ते नए रिकॉर्ड बना रहा है। 6 सितंबर से पहले 30 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2.29 अरब डॉलर के उछाल के साथ 683.99 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।
दास ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी के कारण आए गंभीर संकट से उबर गई और इसकी 2021-24 के दौरान औसत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर आठ प्रतिशत से अधिक रही।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस बात से संतुष्ट नहीं है कि एक विदेशी संस्था के पास येस बैंक जैसी बड़ी वित्तीय संस्था में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी हो। जापान की एसएमबीसी और अमीरात एनबीडी के रूप में दो खरीदार येस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए मैदान में हैं।
इससे पिछले हफ्ते यानी 23 अगस्त को खत्म हुए हफ्ते के दौरान देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 7.023 अरब डॉलर की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जिसके बाद ये बढ़कर 681.688 अरब डॉलर हो गया था।
भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले साल 19 मई, 2023 को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। आरबीआई ने बताया कि उस समय चलन में मौजूद 2000 रुपये के नोटों का कुल मूल्य कारोबार की समाप्ति पर 3.56 लाख करोड़ रुपये था।
आरबीआई ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) गाइडलाइंस के प्रावधानों का पालन न करने के लिए सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
20 अगस्त, 2024 को RBI90Quiz ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए, RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने विश्वास जताया कि क्विज़ स्टूडेंट्स के बीच रिज़र्व बैंक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ज्यादा जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा।
केंद्रीय बैंकरों ने पिछले कुछ सालों में मुद्रास्फीति के खिलाफ़ युद्ध छेड़ा है, जिसमें उन्होंने उच्च ब्याज दरों को अपना मुख्य हथियार इस्तेमाल किया है।
लेटेस्ट न्यूज़
