एंडरसन ने कुछ लोगों द्वारा हिंडनबर्ग को ओसीसीआरपी और जॉर्ज सोरोस जैसे कथित भारत विरोधी समूहों के साथ जोड़ने के प्रयासों को मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र करार दिया और कहा कि उनके संस्थान ने कभी भी इन पर टिप्पणी नहीं की क्योंकि वह ऐसे ‘‘मूर्खतापूर्ण षड्यंत्र के सिद्धांतों’’ को बढ़ावा न देने की नीति का पालन करता है।
पिछले हफ्ते, एंडरसन ने हिंडनबर्ग रिसर्च को बंद करने की घोषणा की, जिसने जनवरी, 2023 में अरबपति गौतम अदाणी के समूह के बारे में विस्फोटक रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरीं। इससे राजनीतिक विवाद पैदा हो गए और कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ था।
फियो ने सरकार से आग्रह किया है कि आरएंडडी सेवाओं के निर्यात को सर्विसेज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम जैसी योजनाओं के जरिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। संगठन के मुताबिक इस क्षेत्र में निर्यात की बड़ी संभावनाएं हैं।
43 करोड़ रुपये के निवेश से ओडिशा के पारादीप में स्थापित किया गया केंद्र
वेटिलेटर की कमी और कोरोना का हल तलाशने के लिए देंगे रकम
एप्पल की बिक्री 20 फीसदी लुढ़कने से वर्ष 2019 की पहली तिमाही में दुनिया भर में प्रीमियम स्मार्टफोन के बाजार में आठ फीसदी की गिरावट आई है।
भारत में सरकार के स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) पर बहुत कम निवेश पर संसद की स्थायी समिति ने चिंता व्यक्त करते हुये इस दिशा में तत्काल निजी क्षेत्र को साथ लेकर शोध को बढ़ावा देने के उपाय लागू करने की सिफारिश की है।
ब्रिटेन ने अपने यहां के शोध क्षेत्र को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शनिवार को वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स के लिए एक नया वीजा लॉन्च किया है। इस नए वीजा के तहत यूरोपीय संघ से बाहर आने वाले शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्कॉलर्स को दो साल के लिए ब्रिटेन का वीजा दिया जाएगा। इस नए वीजा का फायदा भारत समेत कई अन्य देश उठा सकते हैं।
चालू वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर 4.8% रहने का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया कि मुद्रास्फीति ऊंची रहने की आशंका को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया लगता है।
BofAML की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2016-17 में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.9 प्रतिशत रहने की संभावना है, 2017-18 में यह 7.2 प्रतिशत रह सकती है।
सरकार नोटबंदी के बाद बने हालात को देखते हुए अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए आगामी बजट में डायरेक्ट टैक्स में व्यापक फेरबदल कर सकती है।
व्यापार सुगमता के मामले में वर्ल्ड बैंक (World Bank) की तरफ से जारी लिस्ट में इस साल भी भारत को झटका लगा है। भारत इस साल लिस्ट में 130वें नंबर पर है।
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