सरकार की योजना है कि शहरों में जरूरतमंद प्रवासियों को एक हजार से तीन हजार रुपए के किराये पर उपलब्ध कराए जाए।
देश में फिलहाल 1.1 करोड़ घर खाली पड़े हैं। सरकार की कोशिश है कि एक वर्ष के भीतर हर राज्य कानून को लागू करने के लिये जरूरी प्रावधान करें, जिससे घर किराए पर देने को लेकर मकान मालिकों के डर खत्म हों और ये खाली घर किराए के आवास के लिए उपलब्ध हो सकें।
दो योजनाएं.एक देश, एक राशन कार्ड और सस्ता किराया मकान परिसर (एआरएचसी) में उम्मीद के अनुरूप तेजी नहीं है।
आइनॉक्स लीजर लिमिटेड ने मंगलवार को कहा कि उसके पास कम से कम अगले छह महीनों तक कारोबार चलाने के लिए पर्याप्त नकदी है,
बहुत से लोग अपनी संपत्ति को किराये पर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि आपका कानूनी आधार कमजोर हुआ तो आप अपनी संपत्ति को वापस नहीं पा सकेंगे।
गोपाल विट्टल ने कहा कि मोबाइल सेवा की मौजूदा दरें दूरसंचार उद्योग के लिए व्यवहारिक नहीं रह गई हैं और इन्हें बढ़ाने की जरूरत है।
2022 तक सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के जरिये 40 गीगावाट बिजली पैदा करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र सरकार एक नई रेंट ए रूफ पॉलिसी पर काम कर रही है।
ऑनलाइन फर्नीचर रिटेलर कंपनी पेपरफ्राई ने दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बेंगलुरु और पुणे समेत कुछ चुनिंदा शहरों में किराये पर फर्नीचर देने की सुविधा शुरू की है।
अस्पतालों के कमरों के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रहेगा।
सिंगापुर सॉवरजन वेल्थ फंड GIC डेवलपर DLF की रेंटल कंपनी DLF साइबर सिटी डेवलेपर्स (DCCDL) में 33.34 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने को राजी हो गया है।
मकान का कोई हिस्सा या पूरा मकान कॉमर्शियल उद्देश्य के लिए किराए पर दिया हुआ है तो 20 लाख रुपए तक की सालाना रेंटल इनकम पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा।
यदि आप बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, नोयडा या गुड़गांव जैसे शहरों में रहते हैं तो आने वाले समय में मकान के किराए में 10 से 20 प्रतिशत तक की गिरावट आ सकती है।
लंदन स्थित कंपनी रेडजिराफ का फाइनेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म- रेंटपे (RentPay)- आपको क्रेडिट कार्ड से किराये का भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है।
SBI की क्रेडिट कार्ड इकाई ने नया प्लेटफॉर्म रेंटपे (RentPay) शुरू किया है। इसके जरिए क्रेडिट कार्ड से किराए आदि का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है।
मोदी सरकार नई रेंटल पॉलिसी लान रही है। इस नई पॉलिसी के तहत शहरों में आने वाले लोगों के लिए सरकारी संस्थाओं से मकान किराए पर लेने की सुविधा होगी।
बुधवार को लोकसभा में GST से जुड़े 4 बिल सेंट्रल जीएसटी, इंटिग्रेटेड जीएसटी (आई-जीएसटी), यूनियन जीएसटी (यूटी-जीएसटी) पर 7 घंटे के लिए बहस शुरू हो गई है
एक जुलाई से जमीन या भवन किराये या पट्टे पर देने के साथ ही साथ निर्माणाधीन घर की मासिक किस्त चुकाने पर आपको वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान करना होगा।
मोदी सरकार जल्द शहरी गरीबों के लिए नई स्कीम लाने जा रही है। इसके तहत सरकार उन्हें घर का किराया देगी। इसके लिए वाउचर्स दिए जाएंगे।
क्या आप किराये के घर में रहते हैं। यदि इन सवालों के जवाब हां हैं, तो आपको अपने घर का सपना पूरा करने का सुनहरा अवसर हाथ से नहीं जाने देना चाहिए।
राजधानी के ऐतिहासिक इंडिया गेट से कुछ ही दूर पर स्थित खान मार्केट विश्व के महंगे बाजारों की सूची में 24वें स्थान पर पहुंच गया है।
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