सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की है। इसमें 100 प्रतिशत एफडीआई और बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत शामिल हैं
दिहाड़ी मजदूरों, प्रवासियों और निर्माण मजदूरों की जरूरत को पूरा करने के लिए पूरे दिल्ली में स्कूलों और निर्माण स्थलों पर भोजन वितरण केंद्र स्थापित किए गए हैं।
दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स समाज के सबसे गरीबतम वर्ग से ताल्लुक रखते हैं और महामारी के दौरान उनपर सबसे ज्यादा बुरी मार पड़ी है।
ट्रंप ने अपने इस वीडियो संदेश में कहा है कि 900 अरब डॉलर का राहत पैकेज एक फजूल का खर्च है और इसमें कठोर मेहनत कर टैक्स देने वाले अमेरिकन नागरिकों को राहत के रूप में केवल 600 डॉलर दिए जा रहे हैं।
रिलीफ फंड से गरीबों को उनके इलाज पर खर्च में मदद दी जाती है, इसके लिए सिर्फ एक फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ जमा करना पड़ता है। फंड के जरिए सरकारी अस्पतालों और फंड के पैनल में शामिल निजी अस्पतालों के इलाज के बिल को चुकाने में मदद दी जाती है।
सरकार ने वित्तीय प्रोत्साहन के पहले दौर की घोषणा मार्च के अंत में की। इसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद का करीब दो प्रतिशत अतिरिक्त व्यय वाले कदम भी उठाए गए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इस दौरान प्रमुख दरों में दो बार बड़ी कटौती की है
आरएसएस विचारक ने कहा कि अंतिम प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कोविड संकट के बाद सितंबर में या अक्टूबर में होने की उम्मीद है।
आम लोगों और छोटे कारोबारियों को मिली राहत डिमांड बढ़ाने में मदद करेगी
प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि कुल प्राोत्साहन पैकेज 2,30,000 अरब येन (2,100 अरब डॉलर) का होगा।
सुधार कदम मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएंगे
बिजली उत्पादन कंपनियों को निर्देश, वितरण कंपनियो को स्थाई खर्चों पर 25% तक रियायत दें
विजय माल्या ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 राहत पैकेज के लिए भारत सरकार को बधाई। वो जितना चाहें उतने नए नोट छाप सकते हैं लेकिन मेरे जैसे छोटे योगदानकर्ता की निरंतर अनदेखी की जा रही है
प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी हर्जाने के 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला
भारत में निवेश की इच्छुक विदेशी कंपनियों को हर संभव मदद की तैयारी
कोरोना संकट के बीच सरकार द्वारा राहत राशि जारी करने की वजह से बढ़ी जमा राशि
छूट सिर्फ सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित क्षेत्रों में ही लागू होगी
वित्त मंत्री के मुताबिक सरकार जरूरतमंद देशों को महत्वपूर्ण दवाओं की आपूर्ति करता रहेगा
राहत पैकेज में गरीबों को मुफ्त राशन, गैस सिलेंडर औऱ नकद राशि दी जा रही है
पेट्रोल पंप संगठन के मुताबिक लॉकडाउन से उनके पास नकदी की कमी हो गई है।
सरकार से बैंकिंग औऱ एनबीएफसी सेक्टर को राहत देने की अपील
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