एस्सार स्टील, अडाणी समूह और सार्वजनिक क्षेत्र की गेल इंडिया ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के नये उत्पादन क्षेत्रों से मिलने वाली प्राकृतिक गैस के बड़े हिस्सा खरीद लिया है।
दूरसंचार क्षेत्र की कंपनी भारती एयरटेल ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम) की संपत्ति खरीदने को लेकर सौंपी गई अपनी बोली वापस ले ली है।
टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर-कॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी समेत चार लोगों ने इस्तीफा दे दिया है।
जियो का कहना है कि नि:शुल्क वॉयस कॉल जैसी किफायती सेवाओं के कारण उपभोक्ताओं को फायदा हुआ है।
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने प्राकृतिक गैस के दाम में करीब सात प्रतिशत की कटौती की है। कीमतों में यह कटौती बंगाल की खाड़ी स्थित केजी-डी6 ब्लाक में नये फील्डों से उत्पादित गैस के लिए है।
सेंसेक्स की शीर्ष दस में से चार कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) बीते सप्ताह 55,681.8 करोड़ रुपए घट गया।
नियामक ने रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस को अपनी पूरी वित्तीय संपत्तियों समेत मौजूदा बीमा देनदारियां रिलांयस जनरल इंश्योरेंस को हस्तांतरित करने का भी निर्देश दिया है।
रिलायंस जियो ने बराबरी के अवसर सुनिश्चित करने की अपनी लड़ाई जारी रखते हुए दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद को पत्र लिखा है।
बीते सप्ताह सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से आठ कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.34 लाख करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गया। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का बाजार पूंजीकरण सबसे अधिक बढ़ा।
दूरसंचार सेवाप्रदाता भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल 1 जनवरी की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के पक्ष में हैं, जबकि रिलायंस जियो इसके खिलाफ है।
जियो ने कहा कि वह सीओएआई के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सरकार की ओर से तत्काल राहत के अभाव में दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियां डूब जाएंगी।
भारत जहां पहले ई-कॉमर्स क्षेत्र में केवल मुट्ठी भर कंपनियां ही शामिल थी, वहां अब शीर्ष तक पहुंचने के लिए एक-दूसरे के साथ कई बड़ी और दिग्गज कंपनियां प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।
साइबर सिक्यॉरिटी कंपनी सिमेंटेक की रिपोर्ट के मुताबिक, जियो यूजर्स पर हैकर्स साइबर अटैक कर सकते हैं। सिमेंटेक ने एक मैलवेयर सोर्स कोड का पता लगाया है।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार सेवाप्रदाताओं के संगठन सीओएआई पर सरकार को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।
अनिल अंबानी की अगुवाई वाली रिलांयस जनरल इंश्योरेंस ने बाजार में शेयरों की आरंभिक बिक्री की पेशकश के जरिए प्रथम सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का प्रस्ताव वापस लेने का फैसला किया है।
रिलांयस जियो इंफोफॉम 31 मार्च, 2020 तक कर्ज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी और उस पर सिर्फ स्पेक्ट्रम संबंधी देनदारियां ही बचेंगी।
कंपनी ने कहा कि जियोफोन के नए प्लान उपभोक्ताओं को आसानी से समझ में आने वाले प्लान हैं।
रिलायंस जियो ने दूरसंचार विभाग को 1,133 करोड़ रुपए, वोडाफोन आइडिया ने 2,421 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल ने 977 करोड़ रुपए का भुगतान किया है।
कंपनी इसके अलावा कई नए प्लान पेश करने की योजना पर भी काम कर रही है।
विश्लेषकों का कहना है कि ऑपरेटरों और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) दोनों के फैसलों के आधार पर टैरिफ को किसी भी दिशा में बढ़या जा सकता है।
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