दिल्ली में 0009 नंबर सबसे महंगा बिका। आपको शायद ही यकीन होगा कि इस नंबर को हासिल करने वाले कार मालिक ने 9.90 लाख रुपए खर्च कर दिए। जो कि एक रिकॉर्ड है।
देश में GST लागू होने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने निजी दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर लगने वाले वन टाईम रजिस्ट्रेशन फीस को दो प्रतिशत बढ़ा दिया है।
25 जून से GSTN में पंजीकरण के लिए 1.60 लाख नए आवेदन मिले हैं। इनमें से 53,000 आवेदनों को कारोबार के ब्योरे के साथ पूर्ण किया गया है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने मुनाफाखोरी रोकने के लिए पहला कदम आगे बढ़ाते हुए जीएसटी के तहत एक प्राधिकरण का गठन किया है।
ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहन बीएस 3 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई पाबंदी के शिकार बन गए हैं। आरटीओ ने उनका पंजीकरण करने से मना कर दिया है।
राजस्व विभाग ने करदाताओं से इस माह के अंत तक GST नेटवर्क से जुड़ने के लिए कहा है क्योंकि मौजूदा सेवाकरदाताओंं में से केवल 34 फीसदी ही अब तक इससे जुड़े हैं।
विभिन्न राज्यों की दो लाख से अधिक कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, देश में इस समय 15 लाख से अधिक कंपनियां रजिस्टर्ड हैं।
जरूरी कागजों को सहेजना हर किसी के लिए बेहद जरूरी होता है। वहीं जब बात प्रॉपर्टी के कागजात की हो तो इन्हें सुरक्षित रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है।
भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक और दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है।
रिलायंस जियो (Reliance Jio) का हैप्पी न्यू ईयर प्लान 31 मार्च को खत्म हो रहा है। 1 अप्रैल से जियो यूजर्स को डेटा सर्विस के लिए चार्ज देना होगा।
जियो प्राइम मेंबरशिप के लिए उम्मीद से कम ग्राहकों ने इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। अब खबरें आ रही हैं कि मुकेश अंबानी इसकी तारीख आगे बढ़ा सकते हैं।
नोकिया के प्रति ग्राहकों के भरोसे का का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नोकिया 6 के लिए मात्र 24 घंटे में ढाई लाख से ज्यादा यूजर ने रजिस्टर कराया है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कंपनियों तथा अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये EPFO के पास पंजीकरण कराने को लेकर समय-सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा दी है।
अगर आपने EPFO की वेबसाइट पर अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है तो आपको आसानी होगी। EPF बैलेंस चेक करने के लिए आपको सिर्फ इस खास नंबर पर SMS करना होगा।
जाम की समस्या से निपटने के लिए सरकार एक नई योजना ला रही है। नए वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए पार्किंग स्पेस अवेलेबिल्टी सर्टिफिकेट को अनिवार्य बना सकती है।
सरकार ने आज संसद को बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में दिल्ली सरकार 10 साल से पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर रही है।
पासपोर्ट, लाइसेंस, विभिन्न परीक्षाओं और सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई जाने वाली बहुत सी अन्य सुविधाओं के ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको ज्यादा फीस देनी होगी।
अब आपको वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी अपने साथ रखने की जरूरत नहीं होगी। डिजिलॉकर के जरिए आप इसका ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं।
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