सरकार ने शुक्रवार को कहा कि अवैध धन के प्रवाह को रोकने के प्रयासों के तहत दूसरे चरण में लगभग 55 हजार मुखौटा कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है
नियमों का अनुपालन नहीं करने वाली 2.09 लाख कंपनियों का पंजीकरण समाप्त कर दिया गया है। बैंक खातों से लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
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