अगर आप आरडी खाता चलाना चाहते हैं तो देश के किसी भी बैंक या डाकघर आरडी अकाउंट खुलवाया जा सकता है। डाकघर 5 साल की आरडी पर 6.7 प्रतिशत का सालाना ब्याज दे रहा है।
अगर 10 साल से ज्यादा उम्र का कोई नाबालिग है तो वह भी अपने नाम से आरडी स्कीम का यह अकाउंट चला सकता है। खास बात यह भी है कि इस स्कीम के तहत आप चाहे जितनी मर्जी हो उतने अकाउंट खोल सकते हैं।
आरडी निश्चित ब्याज दरें प्रदान करता है जो आम तौर पर 5% से 9% के बीच होती हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए थोड़ी अधिक दरें होती हैं। ये दरें पूरी अवधि के लिए लॉक होती हैं। जबकि एसआईपी में रिटर्न की गारंटी नहीं होती है।
स्कीम में तीन वयस्क मिलकर भी ज्वाइंट अकाउंट चला सकते हैं। इतना ही नहीं आप इस स्कीम में जरूरत पड़ने पर लोन भी ले सकते हैं। इसमें छोटी पूंजी से निवेश करेंगे तो आपके पास एक अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है।
आरडी का कार्यकाल 6 महीने से 10 साल तक हो सकता है। जबकि, म्यूचुअल फंड एसआईपी के मामले में, ईएलएसएस के अलावा कोई लॉक-इन अवधि नहीं है
स्कीम में आप चाहें तो मिनिमम 100 रुपये से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। बात मैक्सिमम लिमिट की करें तो आप 10 के मल्टीपल में चाहे जितनी मर्जी हो पैसा लगा सकते हैं।
सरकार ने बाकी छोटी बचत योजनाओं (small saving schemes) पर मौजूदा ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है।
घरेलू महिलाएं बचत में से छोटी रकम का सही ऑप्शन में निवेश कर बेनिफिट ले सकती है। इससे फिजूलखर्ची भी रुकेगी और बड़ी पूंजी भी तैयार हो जाएगी।
पोस्ट ऑफिस की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, कोई भी अकेला वयस्क,दो लोग मिलकर ज्वाइंट और यहां तक की तीन लोग मिलकर भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
डोरस्टेप बैंकिंग सुविधा का लाभ उठाने के लिए आप पोस्ट ऑफिस के कॉल सेंटर नंबर- 155299 पर कॉल कर बुकिंग कर सकते हैं।
एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) की ब्याज दरों में कटौती के बाद अब आरडी (रिकरिंग डिपॉजिट) की ब्याज पर भी कैंची चला दी है।
पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट स्कीम को फायदेमंद इसलिए माना जाता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट किए हुए पैसे की सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है।
HDFC बैंक की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 6 अगस्त यानि आज से दरों में हुआ बदलाव लागू हो गया है
इंडिया टीवी पैसा की टीम बता रही है कि रेकरिंग डिपॉजिट और फिक्स डिपॉजिट में क्या अंतर होता है। और कैसे यह न्यूतम जोखिम पर आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
सरकार ने 3 प्राइवेट बैंकों सहित सभी सरकारी बैंकों को एनएससी, रिक्रूरिंग डिपॉजिट और मासिक बचत योजना जैसी विभिन्न लघु बचत योजनाएं बेचने की अनुमति दी।
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