मुद्राकोष ने मंगलवार को 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 11.5 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया। इस लिहाज से कोरोना वायरस महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत एक मात्र देश होगा जो इस साल दहाई अंक में वृद्धि हासिल करेगा।
भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2020- 21 में 7.7 प्रतिशत की गिरावट आने का अनुमान सामने आया है। सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक कोविड- 19 महामारी ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचाया है।
सुब्बाराव ने कहा कि विस्तारित मनरेगा से जब जरूरत थी काफी मदद मिली। महिलाओं, पेंशनभोगियों और किसानों को शुरुआत में ही किये गये भुगतान से परिवारों के हाथ में पैसा आया, जिससे मांग सुधारने में मदद मिली। वहीं एफसीआई की तेज खरीद से किसानों की आमदनी बढ़ी और इससे सरकार को अपने खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम को नवंबर अंत तक बढ़ाने में मदद मिली।
अप्रैल-जून की तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9 प्रतिशत की गिरावट आई थी। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना आधार पर 7.5 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन तिमाही-दर-तिमाही आधार पर इसमें 23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
वित्त वर्ष में अप्रैल-अक्टूबर के दौरान सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 22 प्रतिशत घटकर 4.95 लाख करोड़ रुपये रहा। इस दौरान कॉरपोरेट कर संग्रह 26 प्रतिशत घटकर 2.65 लाख करोड़ रुपये रहा, जबकि व्यक्तिगत आयकर संग्रह 16 प्रतिशत घटकर 2.34 लाख करोड़ रुपये रह गया।
“बैंक न भूलें कि उनका मूल काम लोगों को कर्ज देना है, उन्हे ये काम करते रहना चाहिए। वहीं उन्हें सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों का कल्याण भी करना चाहिए। वहीं निजी क्षेत्र के बैंकों को भी सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए”
RBI के मुताबिक कृषि क्षेत्र से संकेत राहत भरे हैं, बुवाई में बढ़त दर्ज हुई है वहीं मॉनसून के सामान्य रहने का अनुमान है
17-25 मार्च की अवधि के दौरान देश की उपभोक्ता खुदरा बिक्री में 46% की बड़ी गिरावट
गौतम बुध नगर जिला प्रशासन ने एक फर्म से एक दिन में 22.25 करोड़ की वसूली करके इतिहास रचा है। गौतमबुद्ध नगर जिले के इतिहास में एक दिन में इतनी बड़ी वसूली पहले कभी नहीं हुई। नोएडा प्राधिकरण ने इस वसूली के लिये ईटी इंफ्रा डेवलपर्स प्रा. लि. के खिलाफ आरसी जारी की थी।
चुनौतियों के बावजूद बैंक का घाटा घटकर 9,975 करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले वित्त वर्ष 2017-18 में 12,283 करोड़ रुपए था।
बुधवार को शेयर बाजारों में लौटी तेजी के साथ निवेशकों की संपत्ति में तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि हुई है।
मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 2018-19 की पहली तिमाही में बैंकों ने 36,551 करोड़ रुपये के पुराने फंसे कर्ज की वसूली की है
सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने 1,320 करोड़ रुपए के फंसे कर्ज की वसूली के लिए करीब दो दर्जन एनपीए (गैर निष्पादित परिसंपत्ति) खातों को बेचने की तैयारी की है। बैंक ने इसके लिए इच्छुक पार्टियों से बोली आमंत्रित की है।
घोटाले से प्रभावित पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7,700 करोड़ रुपए से अधिक फंसे कर्ज की वसूली की। यह आंकड़ा पूरे वित्त वर्ष 2017-18 में वसूली गयी राशि से अधिक है। यह बैंक की स्थिति पटरी पर आने का संकेत है।
देश के बैंकों से 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लेकर लंदन भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या से बैंकों ने कुल कर्ज का 10 प्रतिशत से ज्यादा वसूल लिया है, शुक्रवार को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) अर्जित वासू ने यह जानकारी दी है। SBI उन 13 बैंकों के संगठन का नेतृत्व कर रहा है जिसने माल्या की एयरलाइन किंगफिशर को 9000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया था।
एसबीआई के एमडी अर्जित बासु ने आज कहा कि विजय माल्या की लंदन स्थित संपत्तियों की जांच और जब्ती के आदेश के बाद भारतीय बैंक यूके अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के वसूल नहीं हो रहे कर्जों के मामले देख रहे उप प्रबंध निदेशक (DMD) पल्लव महापात्रा ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने आईबीसी के तहत निपटान के लिए कर्जदारों की दो सूची भेजी है उसमें एसबीआई का अकेले का फंसा धन कुल मिलाकर लगभग 78000 करोड़ रुपए है।
देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को ऋणशोधन व दीवाला संहिता (आईबीसी) के तहत निपटान प्रक्रिया से मौजूदा वित्त वर्ष में लगभग 30,000 करोड़ रुपए वसूल होने की उम्मीद है।
अपनी खराब वित्तीय सेहत की वजह से रिजर्व बैंक की त्वरित सुधार कारवाई (पीसीए) के दायरे में आए सार्वजनिक क्षेत्र के 11 में से 9 बैंकों ने सरकार को अपनी दो साल की सुधार योजना सौंपी है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने पीएसीएल समूह की संपत्तियों के लिए उन इच्छुक इकाइयों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं जो अधिक मूल्य की पेशकश कर सकती हैं। नियामक ने कंपनी की योजना से अलग इन संपत्तियों से बोलियां मांगी हैं।
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