रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी उम्मीद थी कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करेगा, जिससे होम लोन सस्ता होगा और घर खरीदारों का मनोबल भी मजबूत होगा।
क्रेडाई ने कहा है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि GST में रियल एस्टेट डेवलेपर्स और ग्राहक दोनों के लिए टैक्स रेट को न्यूट्रल रखा जाएगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि वह सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी (सीमा शुल्क) खत्म करने की सिफारिश करेंगे, ताकि तस्करी पर रोक लग सके।
नोटबंदी के बाद पैदा हुए नकदी संकट से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बेहिसाबी धन का निवेश अब अधिक कठिन हो गया है।
रेरा को केंद्र सरकार ने पिछले साल अधिसूचित किया था और उम्मीद जताई कि राज्य इस कानून का अनुसरण करेंगे। रेरा रियल एस्टेट के खरीदारों के हित में है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
बजट उम्मीदों और सौगातों से भरा होगा। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान एवं रोज़गार प्रदान करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं।
केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।
SEBI ने म्यूचुअल फंडों को रियल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया है।
पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा छूट दी जा सकती है? बजट में इसेे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
रियल एस्टेट सेक्टर के इतिहास के पन्नों में साल 2016 काफी बदलाव भरा रहा, रियल एस्टेट बहुत सारी घोषणाओं पर सवार होकर उबड़ खाबड़ रास्तों पर इधर-उधर लुढ़कता दिखा।
घर खरीदारों को रियल एस्टेट की ताजा जानकारी देने के लिए बुकिंगकर नाम की मोबाइल एप लॉन्च की गई है। यह एप खरीदारों की सहूलियत को ध्यान में रखकर बनाई गई है।
देश के प्रमुख शहरों में एक मकान की औसत कीमत में गत वर्ष के मुकाबले 3.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी आई है, जबकि इस दौरान किराये में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है।
शहरी क्षेत्र में घरों की मांग 2020 तक 41.56 लाख यूनिट की होगी, इसके विपरीत निजी डेवलपर्स केवल 10.23 लाख यूनिट की ही आपूर्ति कर पाने में सक्षम होंगे।
क्रेडाई ने कहा कि प्रॉपर्टी की कीमतों में 20 से 30 फीसदी तक इजाफा हो सकता है। नए रेग्युलेटरी बिल और ऊंची लागत के चलते बिल्डर्स नए प्रॉजेक्ट कम लॉन्च करेंगे।
सरकार ने कहा है कि रियल एस्टेट कानून में उपभोक्ता, डेवलपर्स और एजेंट सभी की जरूरतों के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है।
एसोचैम ने सुझाव दिया है कि रेजिडेंशियल व कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क घटना चाहिए इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को Black Money से मुक्त करना आसान होगा।
एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 10 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। एमराल्ड कोर्ट में बने 2 टावरों की वैधता पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
PFRDA ने एक अलग एसेट क्लास बनाया है। इसके अंतर्गत NPS में निजी क्षेत्र के अंशधारक भी अब 5% तक का निवेश AIF और REIT में कर सकते हैं।
सरकार ने रियल एस्टेट एक्ट, 2016 के नियमों को नोटिफाई कर दिया है और यह घर खरीदारों के हक में ही है। जानिए, यह कानून आपको क्या अधिकार देता है।
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