केंद्र ने रिवाइज्ड बिल्डिंग कोड का प्रस्ताव किया है, जिसे राज्यों को अपनाना होगा। इसके तहत इमारत के ढांचे की सुरक्षा के लिए बिल्डर जिम्मेदार होंगे।
एसबीआई ने एक अलग कंपनी एसबीआई इन्फ्रा मैनजमेंट सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एसबीआईआईएमएस बनाई है। रीयल एस्टेट का मैनेजमेंट संभालेगी।
रियल एस्टेट डेवलेपर्स की शीर्ष संस्था क्रेडाई का कहना है कि स्टील और अन्य सामान्य धातुओं की कीमतों में वृद्धि होने से घरों की कीमत बढ़ सकती है।
शहरी विकास मंत्री एम वैंकेया नायडू ने सस्ते मकानों को GST प्रणाली के तहत सेवा कर से छूट देने की बात की है, ताकि सस्ते मकानों की कीमतें नहीं बढ़ें।
सिंगल ब्रांड रिटेल समेत सरकार कुछ क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की नीति में रियायतों की घोषणा कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने रीयल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को उसके खिलाफ विभिन्न उपभोक्ता मंचों में लंबित मामले और इनमें शामिल राशि का ब्योरा देने को कहा है।
अपना घर हर व्यक्ति की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों की वजह से बहुत से लोग अपना यह सपना पूरा करने में असमर्थ हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक लिमिटेड से 39 फ्लैट खरीदारों द्वारा जमा कराई गई 16.55 करोड़ रुपए की मूल राशि पर 14 फीसदी की दर से ब्याज जमा करने का आदेश दिया है।
प्रोपटाइगर की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकार के नोटबंदी के बाद नवंबर-दिसंबर 2016 की अवधि में देश के 9 शहरों में मकानों की औसत बिक्री में 40% की गिरावट आई है।
रियल एस्टेट सेक्टर को पूरी उम्मीद थी कि आरबीआई रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती करेगा, जिससे होम लोन सस्ता होगा और घर खरीदारों का मनोबल भी मजबूत होगा।
क्रेडाई ने कहा है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि GST में रियल एस्टेट डेवलेपर्स और ग्राहक दोनों के लिए टैक्स रेट को न्यूट्रल रखा जाएगा।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि वह सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी (सीमा शुल्क) खत्म करने की सिफारिश करेंगे, ताकि तस्करी पर रोक लग सके।
नोटबंदी के बाद पैदा हुए नकदी संकट से प्रॉपर्टी की कीमतों में गिरावट आई है। आर्थिक समीक्षा में कहा गया है कि बेहिसाबी धन का निवेश अब अधिक कठिन हो गया है।
रेरा को केंद्र सरकार ने पिछले साल अधिसूचित किया था और उम्मीद जताई कि राज्य इस कानून का अनुसरण करेंगे। रेरा रियल एस्टेट के खरीदारों के हित में है।
ग्रामीण इलाकों में सस्ता होम लोन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र ने दो लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन प्रतिशत ब्याज सब्सिडी को मंजूरी दी।
बजट उम्मीदों और सौगातों से भरा होगा। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान एवं रोज़गार प्रदान करने वाले रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल के बजट से काफी उम्मीदें हैं।
केंद्र ने तीन राज्यों में 78,500 से अधिक और मकान के निर्माण को मंजूरी दी। तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल में ये मकान शहरी गरीबों के लिए बनाए जाने हैं।
SEBI ने म्यूचुअल फंडों को रियल एस्टेट निवेश न्यासों (रेइट) और बुनियादी ढांचा निवेश न्यासों (इनविट) में निवेश की छूट देने का निर्णय किया है।
पहली बार घर खरीदने वाले व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए इनकम टैक्स में एक्स्ट्रा छूट दी जा सकती है? बजट में इसेे स्पष्ट किया जाना चाहिए।
रियल एस्टेट सेक्टर के इतिहास के पन्नों में साल 2016 काफी बदलाव भरा रहा, रियल एस्टेट बहुत सारी घोषणाओं पर सवार होकर उबड़ खाबड़ रास्तों पर इधर-उधर लुढ़कता दिखा।
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