सरकार ने कहा है कि रियल एस्टेट कानून में उपभोक्ता, डेवलपर्स और एजेंट सभी की जरूरतों के बीच संतुलन बैठाने का प्रयास किया गया है।
एसोचैम ने सुझाव दिया है कि रेजिडेंशियल व कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का स्टांप शुल्क घटना चाहिए इससे रियल एस्टेट क्षेत्र को Black Money से मुक्त करना आसान होगा।
एमराल्ड कोर्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक को 10 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। एमराल्ड कोर्ट में बने 2 टावरों की वैधता पर 23 नवंबर को सुनवाई होगी।
PFRDA ने एक अलग एसेट क्लास बनाया है। इसके अंतर्गत NPS में निजी क्षेत्र के अंशधारक भी अब 5% तक का निवेश AIF और REIT में कर सकते हैं।
सरकार ने रियल एस्टेट एक्ट, 2016 के नियमों को नोटिफाई कर दिया है और यह घर खरीदारों के हक में ही है। जानिए, यह कानून आपको क्या अधिकार देता है।
केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट एक्ट के नियम जारी कर दिए है। नियम नोटिफाई होने के बाद अब बिल्डरों की मनमानी और धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी और समय पर मिलेंगे मकान।
रिकवरी तेज होने पर प्रॉपर्टी की कीमतों में भी तेज उछाल आना शुरू होगा। ऐसे में यही मौका है जब आप अपने सपनों का घर खरीदने के सपने को साकार कर सकते हैं।
इंडिया टीवी पैसा की टीम अपने पाठकों के लिए आज एक ऐसी खबर लेकर आई है, जिसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना जरूरी है, जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है।
NCC ने बिल्डरों को कड़ा संदेश देते हुए कहा- सही समय पर फ्लैट हैंड ओवर करने या रिफंड देने में नाकाम होने पर कंपनी के अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा सकता है।
भारत के कई प्रमुख शहरों में अपार्टमेंट कल्चर तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग अपने मन में प्लॉट खरीदकर स्वयं का मकान बनाने की इच्छा रखते हैं
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी कटौती कर होम लोन सस्ता करने का रास्ता साफ कर दिया, वहीं रियल एस्टेट डेवलेपर्स ने ऑफर्स की झड़ी लगा दी है।
क्या आप अपने सपनों का घर खरीदने का विचार कर रहे हैं। अगर अभी आप घर खरीदने से चूक गए तो भविष्य में शायद आपको इससे बेहतर मौका फिर मिलना मुश्किल होगा।
बिल्डर्स ने जिन बायर्स को 2016 के अंत तक उनके फ्लैट का पजेशन देने का वादा किया था, उनमें से आधो को निराशा हाथ लग सकती है।
SC ने सुपरटेक को आज कड़ा संदेश देते हुए उन निवेशकों का धन लौटाने को कहा जो लंबे समय से अपने सपनों के घर की प्रतीक्षा कर रहे हैं
पीरामल फंड ने लोढा डेवलपर्स को 2320 करोड़ रुपए की फंडिंग की है। ये रियल एस्टेट मार्केट में देश की सबसे बड़ी फंडिंग है।
पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पिछले साल लगभग 400 करोड़ रुपए का घाटा होने के कारण उनके समक्ष गंभीर वित्तीय दिक्कत है
इंडिया टीवी पैसा की टीम आज अपने रीडर्स को बिल्डर प्लॉट खरीदारी से जुड़ी ऐसी ही 10 बातें बताने जा रही है, जिन्हें याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बिल्डरों को निर्माण लागत घटाने तथा ब्याज खर्च कम करने के लिए डॉलर में कर्ज लेने की सलाह दी है।
केपीएमजी इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर व निर्माण क्षेत्र में 2022 तक 7.5 करोड़ रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
संकटग्रस्त यूनिटेक लि. ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नोएडा और गुड़गांव की दो देरी से चल रही परियोजनाओं में घर के खरीदारों को पैसा लौटाने में अक्षमता जताई।
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