मंत्री समूह ने अपनी पहली बैठक में किफायती घरों पर भी जीएसटी की दर को 8 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया है।
रीयल्टी उद्योग क्षेत्र ने अंतरिम बजट को मकान खरीदने वालों के लिए उत्साहजनक बताया है और कहा है कि इससे पिछले दो साल से मांग में कमी और नकदी संकट का सामना कर रहे उद्योग को अनिवार्य बढ़त देने वाला बजट है।
रीयल एस्टेट क्षेत्र की सलाहकार कंपनी नाइट फ्रेंक ने आयकर कानून की धारा 80सी के तहत आवास ऋण के मूल की वापसी पर अलग से डेढ़ लाख रुपए तक की कर छूट दिए जाने की मांग की है।
रीयल्टी क्षेत्र में संकट के बावजूद इस क्षेत्र के शीर्ष 100 कारोबारियों की बाजार के हिसाब से कुल निजी संपत्ति 2018 में 27 प्रतिशत बढ़कर 2.37 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गई।
घाटे में चल रही सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया की योजना देश भर में 70 से अधिक आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों की बिक्री कर 700-800 करोड़ रुपए जुटाने की है।
क्रेडाई ने गुरुवार को प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को पत्र लिखकर इस क्षेत्र को कर्ज की कमी के संकट से राहत दिलाने में मदद की मांग की है।
शापोरजी पल्लोनजी रीयल एस्टेट तेजी से बढ़ते भंडार गृह क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रही है।
देश के नौ प्रमुख शहरों में जुलाई से सितंबर की अवधि के दौरान घरों की बिक्री छह प्रतिशत बढ़कर 51,142 इकाई पर पहुंच गई।
नए रियल एस्टेट कानून रेरा के क्रियान्वयन के बावजूद सात प्रमुख शहरों में करीब 4,64,300 करोड़ रुपए की 5.76 लाख आवासीय इकाइयों की आवास परियोजनाएं विलंब से चल रही हैं। यह कानून पिछले साल मई से प्रभाव में आया है।
देशभर में 3.3 लाख करोड़ रुपये (47 अरब डॉलर) से अधिक की आवासीय परियोजनायें देरी से चल रही है।
भारत की रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने देश के 12 बड़े शहरों में आवासीय परियोजनाओं में फ्लैट पर जीएसटी निर्धारण करते समय जमीन के लिए 60 प्रतिशत एबेटमेंट दिए जाने की मांग उठायी है।
देश में मकान की कीमतें इस समय ग्राहकों की जेब के हिसाब से 15 साल के सबसे मुनासिब स्तर पर हैं।
मकान की कीमतों में कमी आने के बावजूद आठ बड़े शहरों में इस वर्ष की पहली छमाही में बिक्री मामूली 3 प्रतिशत बढ़कर 1.24 लाख इकाई रही।
रियल एस्टेट कंपनियों के संगठन क्रेडाई ने पिछले दो साल में स्टील की तेजी से बढ़ी कीमतों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर मामले में दखल देने का अनुरोध किया है।
भारतीय रियल एस्टेट में वर्ष 2017 में 2.6 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। नाईट फ्रैंक की एक रिपोर्ट में सोमवार को यह जानकारी दी गई। नाईट फ्रैंक के भारत के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, 2017 में साल-दर-साल आधार पर इस क्षेत्र में विदेशी पूंजी प्रवाह में 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि ऋण शोधन एवं दिवला संहिता (आईबीसी) में संशोधन से रियल एस्टेट क्षेत्र में धन जुटाकर रातों रात गायब होने वाली गैर-जिम्मेदाराना कंपनियों पर लगाम लगेगी और परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
आम्रपाली के विभिन्न रिहायशी प्रोजेक्ट्स में फ्लैट खरीदने वाले हजारों घर मालिकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गैलेक्सी ग्रुप अब आम्रपाली ग्रुप के रुके हुए आइ प्रोजेक्ट्स का निर्माण पूरा करेगी।
देश के नौ प्रमुख शहरों में कुल आवासीय बिक्री वर्ष 2018 की पहली तिमाही (जनवरी से मार्च) में 33 प्रतिशत बढ़कर 80,000 इकाई पर पहुंच गई, जबकि पिछले साल जनवरी-मार्च तिमाही में 59,936 मकान ही बिके थे।
कर्ज से दबी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) को अपनी कुछ परिसंपत्तियां रिलायंस जियो इंफोकॉम को बेचने की अनुमति मिल गई है। उसे यह अनुमति उसके बॉन्ड धारकों से मिली है।
उच्चतम न्यायालय ने आज आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि वह अपने मकान खरीदारों के साथ17 मार्च को बैठक करके अपनी उन परियोजनाओं की स्थिति के बारे में आम सहमति बनायें जो पूरी होने वाली हैं।
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