इस प्रोजेक्ट को चार चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहले चरण में 393 प्लॉट्स शामिल होंगे, जिनकी डिलीवरी 2 साल के भीतर होने की उम्मीद है।
आम चुनाव से पहले देशभर के लाखों होम बायर्स को मोदी सरकार की ओर से बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार दिवालिया बिल्डर के प्रोजेक्ट में फ्लैट की रजिस्ट्री कराने की स्वीकृति दे सकती है। सरकारी सूत्रों से यह अहम जानकारी मिली है। सरकार इससे जुड़े प्रपोजल पर विचार कर रही है।
कोरोना महामारी के बाद घर के दाम में 15% से 20 फीसदी तक की तेजी आ गई है। दिल्ली-एनसीआर के कई सेक्टर में इससे ज्यादा भी तेजी दर्ज की गई है। कीमत में तेजी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी से हुई है।
आरईआईटी विश्व में एक लोकप्रिय निवेश माध्यम है। भारत में कुछ साल पहले इसे रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था। यह बड़ी रियल एस्टेट संपत्तियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को सक्षम बनाता है।
कोरोना के बाद, वर्क फ्रॉम होम कल्चर ने बड़े घरों की मांग बढ़ाई है। प्रॉप इक्विटी के आंकड़ों के अनुसार, शीर्ष शहरों में 3 बीएचके यूनिट की मांग में 30% से 35% की उछाल आया है।
जानकारों का कहना है कि नोटबंदी के दौरान भी बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी रियल एस्टेट में खपा था। इस बार भी इसकी उम्मीद काफी है क्योंकि बड़े रकम को जगह लगाना रियल एस्टेट में ही संभव है।
आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष घरों का निर्माण सबसे ज्यादा दिल्ली-एनसीआर में होगा, जिसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र (एमएमआर) है। दिल्ली-एनसीआर में इस वर्ष 1,70,100 घरों का निर्माण पूरा होने की संभावना है।
प्रशासन कई अन्य बिल्डरों की संपत्तियों को भी नीलामी कराने की तैयारी कर रहा है। उप-जिलाधिकारी दादरी आलोक गुप्ता ने बताया कि पिछले माह जिला प्रशासन ने 101 बिल्डरो से यूपी रेरा की आरसी का 503 करोड़ रुपये वसूलने का अभियान शुरू किया था।
अगर आप जिंदगी की शुरुआत से सही तरह से प्लानिंग करते हैं तो आसानी से आप न सिर्फ अमीर बन सकते हैं, बल्कि पूरी जिंदगी टेंशन मुक्त भी रह सकते हैं।
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 31 मार्च को आदेश में नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत की अध्यक्षता में 14 सदस्यीय समिति का गठन किया था।
अगर आप अपने सपने का आशियाना बुक करने की सोच रहें हैं और इस बात को लेकर असमंजस है कि रेडी टू मूव लें या अंडर कंस्ट्रक्शन तो हम इस समस्या का हल बता रहे हैं।
Real Estate Company: रियल एस्टेट के स्टार्ट-अप की दुनिया में क्रांति लाने की दृष्टि से अपना पहला प्रोजेक्ट बीएसटी ग्रीन भूमि लॉन्च किया है।
नौकरी डॉट कॉम की रिपोर्ट के अनुसार इस साल अप्रैल में दफ्तरों में बैठकर नौकरी करने वालों की मांग पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले पांच प्रतिशत घटी है
हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, फॉर्मी मोबाइल, सत्कृति इंफोटेनमेंट, चेनफेंग (एलईडी कंपनी), जे वल्र्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कई कंपनियों ने यहां निवेश किया है। इस टाउनशिप में रिहायशी एरिया को विकसित करने की मांग की जा रही थी।
ई-श्रेणी के आवासीय सेक्टरों के सबसे अधिक दस प्रतिशत का इजाफा किया गया है। ए-प्लस श्रेणी की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
घर खरीदने को इच्छुक 95 प्रतिशत से अधिक लोगों का मानना है कि आवास ऋण (होम लोन) पर इस साल और ब्याज दर बढ़ने से मकान खरीदने का उनका निर्णय प्रभावित होगा।
गोदरेज प्रॉपर्टीज के कार्यकारी चेयरमैन पिरोजशा गोदरेज ने कहा, बीते वित्त वर्ष में कंपनी के अच्छे प्रदर्शन की वजह यह है कि हमारे पास देशभर में परियोजनाओं का मजबूत पोर्टफोलियो है।
यदि आप 1बीएचके फ्लैट का बुकिंग करने जा रहे हैं और उसका साइज 700 वर्ग फीट है। इसका कारपेट एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए डेवलपर्स की ओर से मिले फ्लैट का ब्रॉशर को लें। उसमें से उस फ्लैट का लेआउट प्लान को देखे और कारपेट एरिया के स्पेस का गणना करें।
बिल्डरों ने खेल सुविधाएं विकसित करने के बजाय प्राथमिकता पर फ्लैट बनाकर बेच दिए जबकि खेल सुविधाएं विकसित नहीं की। इसके बाद प्राधिकरण का करीब 8200 करोड़ रुपए बकाया भी नहीं दिया।
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय सलाहकार परिषद ने करीब एक साल पहले इस तरह की समिति बनाने का फैसला किया था।
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