RCEP में शामिल नहीं होने पर चीन ने अपनी खीज निकाली है। चीन के अखबारों ने लिखा है कि भारत ने रणनीतिक तौर पर एक भारी गलती की है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि 2012 में तत्कालीन संप्रग सरकार का आरसीईपी देशों के साथ बातचीत का फैसला और 2019 में कांग्रेस की मोदी सरकार को समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करने की सलाह देना, दोनों सही हैं।
भारत ने सोमवार को निर्णय लिया कि वह 16 देशों के आरसेप (RCEP) व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा।
देश के एक प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडल ने रविवार को कहा कि प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार समझौते आरसीईपी में शामिल नहीं होने से भविष्य में भारत के निर्यात और निवेश प्रवाह को नुकसान पहुंच सकता है।
वाणिज्य मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शुक्रवार को प्रस्तावित वृहत मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी में हुई प्रगति पर विस्तृत जानकारी देगा। बता दें कि क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) मुक्त व्यापार करार है, इसके लिए 16 देशों में बातचीत चल रही है।
भारत और जापान सहित 16 देशों के वाणिज्य मंत्रियों की अगले महीने बीजिंग में बैठक होगी।
भारत और चीन समेत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) सदस्य देशों के व्यापार मंत्रियों की बैठक 30-31 अगस्त को सिंगापुर में होगी। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
भारत ने RCEP के तहत 16 देशों में भारतीय बिजनेसमैन को बिना किसी रोकटोक की आवाजाही के लिए स्पेशल बिजनेस वीजा कार्ड का प्रस्ताव किया।
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