केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि यह पोर्टल रिजर्व बैंक की तरफ से नियामकीय मंजूरी देने से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को सुगम बनाएगा। इसके अलावा आरबीआई ने ‘फिनटेक रिपॉजिटरी’ पहल की है।
देश में राजकोषीय घाटा पिछले पांच साल में छह प्रतिशत से अधिक रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में इसके 5.1 प्रतिशत रहने का अनुमान रखा गया है। यदि सरकार इसका उपयोग राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए करती है, तो यह घटकर लगभग 4.8 प्रतिशत हो जाएगा।
देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातर उछाल देखने को मिल रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसा को यह दर्शता है।
भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड (लाभांश) देने का फैसला किया गया है। यह सरकार द्वारा निर्धारित बजट 1.02 लाख करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है।
कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1196.98 अंक उछलकर 75,418.04 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई निफ्टी 369.85 अंक चढ़कर 22,967.65 अंक पर पहुंच गया। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी लौटने से निवेशकों की आज बंपर कमाई हुई।
केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, ‘आकस्मिक जोखिम बफर’ को छह प्रतिशत रखने का फैसला करते हुए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपये के लाभांश देने की मंजूरी दी।
घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल से जुड़े उत्पादों की मजबूत मांग से एफएमसीजी वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि 6.5 प्रतिशत रही। इस वृद्धि को 7.6 प्रतिशत की ग्रामीण वृद्धि से गति मिली। वहीं शहरी क्षेत्रों में वृद्धि 5.7 प्रतिशत थी।
रिजर्व बैंक ने कहा कि समीक्षाधीन सप्ताह के दौरान स्वर्ण आरक्षित भंडार का मूल्य 1.07 अरब डॉलर बढ़कर 55.95 अरब डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 50 लाख डॉलर बढ़कर 18.06 अरब डॉलर हो गया।
डिप्टी गवर्नर ने कहा कि कुछ उत्पादों या असुरक्षित ऋण जैसे क्षेत्रों के लिए जोखिम काफी ज्यादा हैं और यह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उधार के बारे में निर्णय लेने के लिए ‘एल्गोरिदम’ पर अत्यधिक निर्भरता भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, तीन मई को समाप्त सप्ताह में मुद्रा भंडार का अहम हिस्सा मानी जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियां 4.46 अरब डॉलर बढ़कर 564.16 अरब डॉलर रही।
कुछ सप्ताह पहले केंद्रीय बैंक ने आईआईएफएल फाइनेंस के निरीक्षण के दौरान कुछ चिंताएं नजर आने के बाद उसे स्वर्ण ऋण स्वीकृत करने या वितरित करने से रोक दिया था।
वित्त वर्ष 2020-21 से पहली कैटेगरी के शहरों में 50-100 प्रतिशत के बीच मूल्य वृद्धि देखी गई है। बड़े घरों की मांग वास्तव में आसमान छू रही है। आवासीय रियल एस्टेट की मांग मजबूत बनी हुई है।
प्रस्तावित मानदंडों के तहत एक बैंक को निर्माण चरण के दौरान कर्ज का पांच प्रतिशत अलग रखना होगा। हालांकि यह अनुपात प्रोजेक्ट के चालू होने के साथ कम हो जाता है।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में 2.28 अरब डॉलर घटकर 640.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया था।
आरबीआई ने कहा कि महीने के दौरान ऋण के वितरण या पुनर्भुगतान के मामले में, कुछ संस्थान बकाया अवधि के बजाय पूरे महीने का ब्याज ले रहे थे। वहीं कुछ मामलों में बैंक अग्रिम में एक या अधिक किस्तें जमा कर रहे थे लेकिन ब्याज वसूलने के लिए पूरी ऋण राशि की गणना कर रहे थे।
आरबीआई ने कहा कि नियमित बैंक बनने का लक्ष्य रखने वाले एसएफबी की पिछली तिमाही के अंत में न्यूनतम नेटवर्थ 1,000 करोड़ रुपये होनी चाहिए।
आरबीआई के इस एक्शन का सीधा असर कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर की कीमत पर हुआ है। इससे बैंक के मार्केट कैप में 39,768 करोड़ रुपये की कमी आई है।
आरबीआई ने खराब वित्तीय स्थिति के चलते महाराष्ट्र के उल्हासनगर स्थित द कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाए हैं।
आरबीआई ने फरवरी, 2023 से ही रेपो दर को 6.5 फीसदी पर स्थिर रखा है। हालांकि, आरबीआई ने अप्रैल बुलेटिन में कहा कि निकट अवधि में प्रतिकूल मौसमी घटनाओं के साथ लंबे समय तक भू-राजनीतिक तनाव के कारण महंगाई का जोखिम पैदा हो सकता है।
MPC की तीन दिवसीय बैठक के बाद रिजर्व बैंक ने नीतिगत दर रेपो को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने का फैसला किया गया था।
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