राजकोषीय घाटा सरकार के आय और व्यय के अंतर को बताता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास जो साधन हैं, वह उससे अधिक खर्च कर रही है।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को कहा कि दर कटौती हस्तांतरण में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है।
रिजर्व बैंक ने आने वाले समय में कर्ज के सस्ता होने की उम्मीद जताई है
इस दौरान स्वर्ण भंडार 21.8 करोड़ डॉलर घटकर 28.779 अरब डॉलर रहा।
रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 31 जनवरी 2020 को समाप्त पखवाड़े में बैंकों के ऋण कारोबार और जमा राशि में वृद्धि क्रमश: 7.13 प्रतिशत और 9.91 प्रतिशत रही।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक के बकाया चुकाने की सुविधा देने के उपाय के तहत बंबई हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है।
एसबीआई ने कहा कि उसने बैंकिंग प्रणाली में तरलता की अधिकता को देखते हुए दो करोड़ रुपए से कम के खुदरा जमा तथा दो करोड़ रुपए से अधिक के थोक जमा की ब्याज दरों में भी संशोधन किया है।
बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से कुल जमा का जो प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है उसे सीआरआर कहते हैं।
रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर बी कानूनगो ने गुरुवार को कहा कि जमा बीमा पांच गुना बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने से बैंकों के बही खाते पर असर नहीं पड़ेगा।
आरबीआई ने 2010 में इस सिस्टम को पेश किया था। वर्तमान में, कुछ प्रमुख शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है।
पॉलिसी समीक्षा में रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को लेकर कई अनुमान जारी किए हैं।
दास ने बताया कि विदेशी मुद्रा भंडार पांच फरवरी तक सालाना आधार पर 58 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि के साथ 471.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया है।
भारतीय रिजर्व बैकं (आरबीआई) ने गुरुवार को मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक में नीतिगत ब्याद दरों (रेपो रेट) में कोई बदलाव नहीं किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 6 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समीति (एमपीसी) की समीक्षा बैठक के नतीजों से पहले आज गुरुवार को शेयर बाजारों में तेजी देखी जा रही है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने इस बार भी रेपो रेट में बदलाव नहीं किया है और इसे 5.15 प्रतिशत पर बरकरार रखा है।
एचडीएफसी बैंक ने अनुमान दिया है कि गुरुवार की पॉलिसी समीक्षा में दरों में बदलाव नहीं होगा
सहकारी बैंकों के लिए ऋण माफी के लिए भी नियम बनाए जाएंगे। यदि स्थिति बिगड़ती है तो आरबीआई के पास बैंक पर नियंत्रण हासिल करने का अधिकार होगा।
वित्तीय सेवा विभाग ने डीआईसीजीसी को सूचित किया है कि केंद्र सरकार ने बचत जमा पर प्रति जमाकर्ता पांच लाख रुपए की गारंटी के लिए बीमा कवर बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
व्यक्तिगत कर्ज आलोच्य महीने में 15.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि दिसंबर 2018 में इसमें 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।
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