MPC की तीन दिवसीय बैठक 5 अप्रैल को शुरू हुई थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 फरवरी को नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया था।
MPC की तीन दिवसीय बैठक 5 अप्रैल को शुरू हुई थी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने 5 फरवरी को नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं किया था।
क्रेडिट को निर्धारित समय अवधि के भीतर सम्पन्न किया जाना चाहिए और ऐसा न कर पाने की स्थिति में लाभार्थी को क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब में रबी विपणन सत्र के दौरान गेहूं खरीद के लिये सोमवार को अप्रैल 2021 के अंत तक नकद ऋण सीमा (सीसीएल) मद में 21,658.73 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दे दी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने सोमवार को अपने डिप्टी गर्वनरों के विभागों में फेर-बदल किया। केंद्रीय बैंक का प्रमुख मौद्रिक नीति विभाग माइकल देबव्रत पात्रा के पास बना हुआ है।
एमपीसी की बैठक के नतीजों की घोषणा सात अप्रैल को होगी। इस समय रेपो दर चार प्रतिशत तथा रिवर्स रेपो दर 3.35 प्रतिशत है।
भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठतम डिप्टी गवर्नर बी पी कानूनगो अपने विस्तारित कार्यकाल का एक साल पूरा होने के बाद शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। हालांकि, ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि कानूनगो को दूसरी बार विस्तार मिलेगा।
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने 29 जनवरी, 2021 को समाप्त सप्ताह के दौरान अपने सर्वकालिक उच्च स्तर 590.185 डॉलर के स्तर को छुआ था।
उर्जित पटेल ने सितंबर, 2016 को आरबीआई गवर्नर की जिम्मेदारी संभाली थी। वह इस पद पर चार साल तक रहे थे।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सार्वजिनक सुविधाओं के बिल आदि के नियमित समयान्तराल से भुगतान की समयसीमा छह माह के लिए बढ़ा दी है।
आरबीआई ने एएफए का अनुपालन की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 सितंबर, 2021 कर दी है।
केंद्रीय बैंक ने जोखिम कम करने के उपायों के तहत इस कदम की घोषणा की, जिसका मकसद कार्ड के जरिये लेन-देन को मजबूत और सुरक्षित बनाना है।
अप्रैल महीने में कुल मिलाकर 9 अवकाश और 6 साप्ताहिक अवकाश पड़ रहे हैं।
बैंक सरकारी खातों के सलाना लेन-देन को पूरा करने के लिये चालू वित्त वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को विशेष समाशोधन व्यवस्था करेंगे।
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिन की बैठक के बाद केंद्रीय बैंक सात अप्रैल को 2021-22 के वित्त वर्ष के लिए पहली मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा। इससे पहले पांच फरवरी को पिछली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया था।
देश का विदेशी मुद्रा भंडार 19 मार्च को समाप्त सप्ताह में 23.3 करोड़ डॉलर बढ़कर 582.271 अरब डॉलर हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के शुक्रवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को 2021-22 का बजट पेश करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के दो बैंकों और एक साधारण बीमा कंपनी के निजीकरण का प्रस्ताव किया था।
दास ने एक कार्यक्रम में कहा कि हम सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार के साथ चर्चा कर रहे हैं और इस संदर्भ में प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
शीर्ष न्यायालय ने 31 अगस्त 2020 से आगे ऋण किस्त स्थगन का विस्तार नहीं करने के केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है।
श्रीलंका और चीन के बीच यह समझौता ऐसे समय में हुआ है, जब श्रीलंका कोविड-19 की वजह से मुश्किल वक्त का सामना कर रहा है।
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