केंद्र सरकार को सरप्लस ट्रांसफऱ करने का निर्णय आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई बैठक में लिया गया
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से हाल में आरबीआई द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने और अपने बही-खातों को मजबूत करने के लिये उठाये गये कदमों पर ध्यान देते रहने को कहा।
देश के सभी बैंक खाता धारकों के लिए रिजर्व बैंक की ओर से खास अलर्ट है। अगर आप एनईएफटी (NEFT) के जरिये ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करते हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे।
एक बार जब टीकाकरण महत्वपूर्ण आबादी तक पहुंच जाएगा, तो अर्थव्यवस्था मांग, वैश्विक सुधार और आसान वित्तीय स्थितियों के चलते अच्छा प्रदर्शन करेगी।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने बैंक कस्टमर के लिए एकबार फिर बड़ी जानकारी साझा की है। आरबीआई समय-समय पर ग्राहकों को अलर्ट करता है।
एनईएफटी प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने तथा डिजास्टर रिकवरी समय को और बेहतर बनाने के लिए एनईएफटी को तकनीकी रूप से उन्नत किया जाएगा।
सरकार ने आरबीआई के साथ परामर्श के बाद ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को 50 रुपये प्रति ग्राम की छूट देने का फैसला किया है।
आरबीआई ने कहा कि 7 मई 2021 को समाप्त सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाली वृद्धि मुख्य तौर पर विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां बढ़ने से हुई है।
बैंक द्वारा दिए गए आंकड़े के मुताबिक सभी जमाकर्ताओं को डिपोजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (डीआईसीजीसी) से उनकी जमाराशि का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।
विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी सितंबर 2020 के लगभग 6.69 प्रतिशत से घटकर 31 मार्च, 2021 में 5.87 प्रतिशत रह गई।
रिजर्व बैंक ने सोमवार को अपने ग्राहक को पहचानिये (केवाईसी) के संदर्भ में जारी मास्टर निर्देशों में संशोधन किया।
सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 10 सरकारी बैंकों को मिलाकर इन्हें चार बड़े बैंकों में तब्दील कर दिया था। इसके बाद अब सरकारी बैंकों की तादाद घटकर 12 रह गई है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कर्नाटक स्थित मिलथ को-ऑपरेटिव बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 8 अगस्त, 2021 तक तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है।
विदेशी मुद्रा भंडार इससे पहले 29 जनवरी 2021 को 590.185 अरब डालर की सर्वकालिक ऊंचाई पर था। वहीं जून 2020 से 500 अरब डॉलर के ऊपर बना हुआ है।
लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाए जाने के बीच कुछ विश्लेषकों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अपने पहले के अनुमान घटा दिए हैं।
अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ (एआईबीईए) ने आईडीबीआई बैंक का निजीकरण करने से जुड़े सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इसे एक प्रतिगामी कदम बताया।
उद्योग संगठन सीआईआई ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए 31 मार्च, 2022 तक 50,000 करोड़ रुपए के वित्त पोषण की मंजूरी देना काफी अच्छा कदम है
ऐसे में बैंक या विनियमित वित्तीय संस्थान किसी अन्य विधिक कारण को छोड़कर ग्राहक खातों पर दंडात्मक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।
कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर के बीच अर्थव्यवस्था को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मिनी पॉलिसी की घोषणा की।
RBI ने अर्थव्यवस्था में वित्तीय संसाधनों का प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकारी प्रतिभूति खरीद कार्यक्रम के तहत 35,000 करोड़ रुपये की दूसरी खरीद करने का भी ऐलान किया है।
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