समापन पर, प्रत्येक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी से उसके जमा धन पर 5 लाख रुपये तक का डिपोजिट इंश्योरेंस दवा करने का अवसर मिलेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने साइबर सुरक्षा ढांचे सहित अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
नेशनल ऑटोमेटिड क्लीयरिंग हाउस बड़े पैमाने पर होने वाले ट्रांजेक्शन का सिस्टम है जिसका संचालन नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) करता है।
भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में नौ गैर-सरकारी निदेशकों की कमी है। इनमें से सात निदेशकों के पद ऐसे हैं, जिनपर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रसिद्ध लोगों का मनोनयन किया जाता है।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) को लेकर सोच- विचार काफी आगे बढ़ चुका है और दुनिया के कई केंद्रीय बैंक इस संदर्भ में काम कर रहे हैं।
गौरतलब है कि एचडीएफसी बैंक में प्रौद्योगिकी से जुड़ी खामियों के चलते रिजर्व बैंक ने दिसंबर, 2020 में ऋणदाता के खिलाफ अभूतपूर्व कार्रवाई करते हुए उसके द्वारा नये क्रेडिट कार्ड जारी करने पर रोक लगा दी थी।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के मास्टरकार्ड पर प्रतिबंध लगाने के निर्णय से एक्सिस बैंक, येस बैंक और इंडसइंड बैंक सहित देश में पांच निजी बैंकों को नए कार्ड जारी करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
मई अंत तक देश में कुल 1,10,623 ऑन-साइट बैंक और 1,04,031 ऑफ-साइट एटीएम मशीनों का संचालन विभिन्न बैंकों द्वारा किया जा रहा है।
केंद्रीय बैंक ने मास्टरकार्ड के खिलाफ यह सुपरवाइजरी कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 17 के तहत की है।
इस तिमाही के दौरान उत्तर प्रदेश 25,000 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र 22,500 करोड़ रुपये, बिहार 12,000 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल लगभग 18,000 करोड़ रुपये उधार लेगा
अगर आप सस्ता सोना खरीदना चाहते है तो आपके पास जबरदस्त अच्छा मौका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम IV जारी कर दी है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बंधन बैंक, इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक सहित 14 बैंकों पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने जुर्माना लगा दिया है।
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के निदेशक पिनाकी चक्रवर्ती ने कहा कि अगर तीसरी लहर का बड़ा असर नहीं होता तो अर्थव्यवस्था में रिकवरी तेज हो सकती है।
मियादी जमा में वह जमा राशि है, जो बैंकों में एक निश्चित अवधि के लिए तय ब्याज पर रखी जाती है। इसमें आवर्ती, संचयी, पुनर्निवेश जमा और नकद प्रमाण पत्र जैसी जमा भी शामिल हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के मुताबिक 18 जून, 2021 को समाप्त हुए पखवाड़े में बैंक ऋण 5.82 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 108.42 लाख करोड़ हो गया जबकि जमा धन 10.32 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 152.99 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
एचडीएफसी, एसबीआई, आईडीबीआई, पीएनबी और अन्य बैंकों के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। आरबीआई ने बड़े नियम में बदलाव कर दिया है। यह कौनसा नियम में है हम इसके बारे में आपको जानकारी दे रहे है।
सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को कर्ज के मामले में निजी क्षेत्रों के बैंकों में 9.23 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मामले में यह 0.89 प्रतिशत है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्यातकों को माल लदान से पहले और बाद की अवधि के लिए दिए जाने वाले निर्यात रिण पर ब्याज सब्सिडी की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 तक कर दी है।
सामान्य परिस्थितियों में सभी बैंकों का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 9.8 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। वहीं मध्यम परिस्थितियों में ग्रॉस एनपीए 10.36 प्रतिशत और सबसे बुरी परिस्थितियों में ये 11.22 प्रतिशत पर पहुंच सकता है
महामारी की दूसरी लहर ने देश पर गंभीर असर डाला है। आर्थिक गतिविधियां अप्रैल में प्रभावित हुई, लेकिन मई के अंत और जून की शुरूआत से इसमें कुछ तेजी आनी शुरू हुई है।
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