एनसीएलटी की दो सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को मामलों की सुनवाई की। केंद्रीय बैंक ने अपने वकील संजय गिनोदिया के माध्यम से याचिकाएं दायर की हैं।
रिजर्व बैंक के मुताबिक कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और विदेशी वित्तीय बाजार में संभावित उतार-चढ़ाव और कोविड संक्रमण में बढ़ोतरी वृद्धि के लिये जोखिम साबित हो सकते हैं
केंद्र सरकार पूर्व में कह चुकी है कि वाहन ईंधन पर करों में कटौती के लिए केंद्र और राज्यों की ओर से सामूहिक कार्रवाई की जरूरत है।
दास ने कहा कि पर्याप्त तरलता को लेकर कोई भी चिंता नहीं है। आरबीआई वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त तरलता को बनाए रखना सुनिश्चित करेगा।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है।
फिलहाल रेपो रेट 4 प्रतिशत और रिवर्स रेपो रेट 3.35 प्रतिशत पर है। यदि आरबीआई शुक्रवार को नीतिगत दरों में यथास्थिति बनाए रखता है, तो यह लगातार आठवीं बार होगा जब ब्याज दर अपरिवर्तित रहेगी।
चालू ऋण सत्र की दूसरी छमाही की पहली नीलामी के दौरान 17 राज्यों ने मंगलवार को साप्ताहिक नीलामियों में 22,809 करोड़ रुपये जुटाए।
बैंकों ने शुरुआती चरण में 22 बैड लोन की पहचान की है, जिनका मूल्य 90,000 करोड़ रुपये है। इन बैड लोन को एनएआरसीएल को ट्रांसफर किया जाएगा।
कोलकाता में मुख्यालय वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी पिछले साल दिसंबर से मानव संसाधन से जुड़े संकट का सामना कर रहा है।
द्विमासिक मौद्रिक समीक्षा बैठक इसी सप्ताह होनी है। रिजर्व बैंक ने आखिरी बार मई, 2020 में रेपो दर को 0.40 प्रतिशत घटाकर चार प्रतिशत किया था।
RBI की तरफ से इस तरह के पेमेंट करने के लिए एक अतिरिक्त एडिशन फैक्चर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जोड़ दिया है।
इंडियन ओवरसीज बैंक को 2015 में पीसीए के तहत डाला गया था। इसी महीने यूको बैंक को भी पीसीए रूपरेखा से बाहर किया गया है। अभी सार्वजनिक क्षेत्र का एक बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसके तहत है।
उन्होंने कहा, ‘‘आबादी के एक बड़े हिस्से तक अभी भी बैंक सुविधाओं और स्मार्टफोन की पहुंच नहीं हैं। हमें इन तक पहुंच बढ़ाने के लिए तकनीकी समाधान की जरूरत है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘आरबीआई (मौद्रिक नीति को सख्त) तब करेगा, जब अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही होगी।’’ केंद्रीय बैंक ने छह अगस्त को अपनी समीक्षा में ब्याज दरों को रिकॉर्ड निचले स्तर पर बरकरार रखा था।
ऋणदाता को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह कारण बताने के लिए कहा गया था कि उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।
रिजर्व बैंक के निर्देश के प्रावधान बैंकों, आवास वित्तय कंपनियों, नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), भारत निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) समेत सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे।
गवर्नर के मुताबिक कोविड-19 महामारी ने सबसे ज्यादा उभरते और विकासशील देशों के गरीबों को प्रभावित किया है।
इस समय 21 ऐसे सहकारी बैंक हैं, जो आरबीआई के स्थगन के तहत हैं। इसलिए इन बैंकों के खाताधारक पिछले महीने पारित कानून के तहत आते हैं।
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय महिलाओं के पास दुनिया में अब तक निकाले गये 1.97 लाख टन सोने का 11 प्रतिशत हिस्सा है।
आरबीआई द्वारा शुक्रवार को जारी साप्ताहिक आंकड़ों में दर्शाया गया है कि दस सितंबर को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में यह कमी मुख्य तौर पर विदेशीमुद्रा आस्तियों (एफसीए) के घटने की वजह से हुई है जो कुल मुद्राभंडार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
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