दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन लोगों को दिल्ली सरकार की तरफ से 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल निशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत एक आधार कार्ड पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल दिया जा रहा है।
शादी के बाद या बच्चे के जन्म से परिवार बढ़ने पर राशन कार्ड में इसकी जानकारी दर्ज कराने के लिये नये या संशोधित आधार की जरूरत होगी।
वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत शामिल करीब 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न का वितरण कर रही है।
खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने एक आभासी संवाददाता सम्मेलन में कहा कि एनएफएसए के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1.97 करोड़ लोगों को जोड़ने की गुंजाइश है।
स्टालिन के बाद कुल 33 मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई गई जिनमें से 15 पहली बार मंत्री पद संभालेंगे।
भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना को फिर से आगे बढ़ाया है।
सरकार के 'मेरा राशन' मोबाइल ऐप को पेश किये जाने के एक महीने के भीतर पांच लाख से अधिक लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया है। खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित एंड्रॉइड-आधारित मोबाइल एप्लिकेशन वर्तमान में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। धीरे-धीरे, इसे 14 अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा।
मोबाइल नंबर अपडेट कराना बहुत ही आसान है। आप ये काम घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड में कोई पुराना नंबर एंटर होगा तो आपको राशन से जुड़े अपडेट नहीं मिल पाएंगे।
30 सितंबर के बाद जिन भी लोगों का राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा उनको राशन मिलने में परेशानी हो सकती है।
केंद्र की मोदी सरकार कोरोना संकट के बीच 80 करोड़ गरीबों को नवंबर 2020 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के तहत फ्री राशन दे रही है। आप ये जरूरी काम करके घर बैठे इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
मंत्रालय के मुताबिक आधार संख्या न जुड़े होने पर किसी का राशन कार्ड रद्द नहीं होगा
सरकार ने लोगों से अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरूआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू होने पर कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि लाभार्थी मौजूदा राशन कार्ड पर ही देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे।
केन्द्र सरकार ने 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' के अभियान को आगे बढ़ाते हुये राशन कार्ड का एक मानक प्रारूप तैयार किया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।
उत्पादक राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में खेती के रकबे में 10 प्रतिशत की गिरावट के कारण प्याज के दामों में तेजी आई है।
केन्द्र सरकार ने देश में 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है।
यह कदम लाभार्थियों को स्वतंत्रता प्रदान करेगा क्योंकि वे किसी एक राशन की दुकान से बंधे नहीं होंगे और दुकान के मालिकों पर अपनी निर्भरता कम करेंगे और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे।
लेटेस्ट न्यूज़
