स्टार्टअप रैंकिंग रूपरेखा का मकसद राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को उनके स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर रैंकिंग देना है।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय कारोबार सुगमता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) पर राज्यों की रैंकिंग जनवरी में जारी सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी।
नीति आयोग ने राज्यों से डिजिटल लेन-देन के आंकड़े मांगे हैं। इससे राज्यों को लेस कैश वाली अर्थव्यवस्था के लिए उठाए गए कदमों के आधार पर रैंकिंग दी जा सकेगी।
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