सोमवार को केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने स्टॉक लिमिट की समयसीमा में की गई बढ़ोतरी के बारे मे जानकारी दी है
BIS का नया अधिनियम 12 अक्टूबर से प्रभावी हो गया है। इसमें आभूषण जैसे उत्पादों और कई सेवाओं को अनिवार्य मानक व्यवस्था के तहत लाने का प्रावधान है।
केंद्र सरकार पांच राज्यों तथा मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम जैसी केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लिए सस्ती दर पर तत्काल करीब 5.5 लाख टन दाल उपलब्ध कराएगी।
राम विलास पासवान ने दो मामले बताए जिनमें ई-कॉमर्स कंपनी ने या तो गलत सामान की डिलिवरी की थी या फिर खराब प्रोडक्ट डिलिवर कर दिया था
उपभोक्ता मंत्री ने अपने ट्विटर हेंडल पर एक मामले का जिक्र किया जिसमें ATM से पैसे निकलवाते समय ग्राहक को पैसे नहीं मिले थे लेकिन उसके खाते से रकम घट गई थी।
ई-कॉमर्स कंपनी की महासेल के दौरान आपके साथ धोखा हो जाए तो आप अपने पैसों की भरपायी के लिए किसका दरवाजा खटखटाएंगे?
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सर्विस चार्ज को टैक्स के दायरे में लाने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) को लिखा है
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ने सितंबर के लिए चीनी मिलों पर स्टॉक लिमिट लगा दी है
केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा है कि सभी राज्यों को प्याज पर स्टॉक लिमिट लगाने का निर्देश दे दिया गया है।
रामविलास पासवान ने राज्यों से राशन दुकानों के आवंटन में आरक्षण नीति का पालन करने और अनुसूचित जाति एवं जनजाति को इस मामले में प्राथमिकता देने को कहा है।
सरकार ने खाद्य कानून के तहत राशन की दुकानों के जरिए बेचे जाने वाले अनाज के दाम एक साल और नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।
पासवान ने कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है।
खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय तुअर दाल पर आयात शुल्क 10 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किए जाने के पक्ष में है। इससे किसानों को सही कीमत मिल सकेगी।
खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सर्विस चार्ज के मामले में होटलों को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि वास्तव में कर्मचारियों तक इसकी कितनी राशि पहुंचती है।
राम विलास पासवान ने नई गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि होटल/रेस्टॉरेंट के बिल में सर्विस चार्ज पूरी तरह स्वैच्छिक है ना कि अनिवार्य।
केंद्र सरकार गलत तरीके से खाने-पीने की चीजों पर वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को खत्म करने की तैयारी में है। इसके लिए वह राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी करेगी।
रामविलास पासवान ने कहा कि सरकार ने अभी तक दलहन के 18 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार किया है और उसने किसानों से 22 अप्रैल तक दाल खरीदने का फैसला किया है।
अंतरराष्ट्रीय शीतल पेय कंपनी पेप्सीको इंडिया ने स्वेच्छा से पूरे देश में एक ही एमआरपी पर अपने बोतल बंद पानी की बिक्री करने की घोषणा की है।
सरकार राज्यों को भोजन और पेय पदार्थों के बिल में जोड़े जाने वाले सर्विस चार्ज के खिलाफ कदम उठाने के लिए एक एडवाइजरी जारी करने की योजना बना रही है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने कहा कि सरकार होटलों और रेस्तरां में भोजन की बर्बादी को रोकने के लिए कोई कानून लाने की इच्छा नहीं है।
लेटेस्ट न्यूज़
