मंगलवार को दो और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और लक्षद्वीप एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से जुड़ गए हैं, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की कुल संख्या 26 हो गई है। सरकार की योजना मार्च 2021 तक पूरे देश को योजना में शामिल करने की है।
देश के लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर सोने के गहनों की शुद्धता जांच सह हॉलमार्किंग केंद्र खोलने के लिए काफी लोगों ने दिलचस्पी दिखाई है और जून 2021 तक इन स्थानों पर केंद्र स्थापित हो जाएंगे।
फिलहाल सरकार के पास 8. 85 करोड़ टन खाद्यान्न के भंडारण की क्षमता है।
देश में सालाना लगभग एक करोड़ 97 लाख टन टमाटर का उत्पादन होता है, जबकि खपत लगभग एक करोड़ 15 लाख टन है।
साल के अंत तक पूरे देश में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने का प्रयास
खाद्य मंत्री ने कहा कि प्रवासियों की संख्या अधिक होने पर अतिरिक्त राशन उपलब्ध कराने के लिए तैयार
पासवान ने कहा कि जूट के थैलों की ज्यादातर आपूर्ति पश्चिम बंगाल से होती है। एफसीआई किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद करती है। एफसीआई इस मामले में केन्द्र सरकार की शीर्ष एजेंसी है।
योजना के तहत लाभार्थी एक ही राशन कार्ड से देश में कहीं भी राशन की दुकान से अपने हिस्से का अनाज ले सकेंगे।
FCI 64 रेल रैक के जरिए लगभग 1.79 लाख टन खाद्यान्न देश के विभिन्न हिस्सों में भेज चुकी है
फिलहाल पंजाब को छोड़कर बाकी राज्यों में एक साथ अधिकतम 2 महीने का राशन लेने की छूट
210 लाख टन की जरूरत के मुकाबले 646 लाख टन अनाज स्टॉक में मौजूद
कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान ने मास्क और हैंड सेनेटाइजर की कालाबाजारी को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है।
हॉलमार्किंग अनिवार्य करने की अधिसूचना जारी होने के बाद सभी ज्वैलर्स को बीआईएस के साथ पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और इसके लिए उन्हें एक साल का समय दिया जाएगा।
पासवान ने पत्रकारों से कहा कि हमनें अबतक 12,000 टन प्याज का आयात तुर्की और अफगानिस्तान से किया है।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड' लागू होने पर कोई नया राशन कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि लाभार्थी मौजूदा राशन कार्ड पर ही देशभर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का लाभ उठा पाएंगे।
इस निर्णय का उद्देश्य देशभर के बाजारों में दालों की उपलब्धता को बढ़ाना और कीमतों को स्थिर बनाए रखना है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि आगामी एक जून से 'एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड' की व्यवस्था आरंभ हो जाएगी।
उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि सरकार स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों के लिये हॉलमार्क (गुणवत्ता की मुहर) की व्यवस्था 15 जनवरी 2021 से अनिवार्य करेगी।
एमएमटीसी ने 6,090 टन प्याज का अनुबंध किया है। यह अनुबंध मिस्र से किया गया है और इसकी खेप जल्द ही मुंबई बंदरगाह पर पहुंच जाएगी।
केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अध्ययन के अनुसार मुंबई के निवासियों को साफ पानी के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) वाटर प्यूरीफायर खरीदने की जरूरत नहीं है।
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