उद्योग जगत ने कहा कि बहु-प्रतीक्षित अप्रत्यक्ष कर (जीएसटी) सुधार अर्थव्यवस्था की वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देगा और वस्तु एवं सेवाओं की लागत में कमी लाएगा।
लंबे समय से अटके पड़े बहुचर्चित वस्तु एवं सेवा कर (GST) विधेयक को आखिरकार बुधवार को राज्य सभा में विचार एवं पारित कराने के लिये सूचीबद्ध किया गया है।
लंबे समय से अटके पड़े वस्तु एवं सेवाकर (GST ) विधेयक पर केन्द्र और राज्यों के बीच सहमति बनती नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस अलग-थलग पड़ती नजर आ रही है।
सरकार लंबे समय से अटके जीएसटी बिल को इस सप्ताह राज्यसभा में बहस के लिए सदन की कार्यसूची में रखवा सकती है। राज्यों के वित्तमंत्रियों से मिलेंगे जेटली।
वस्तु एवं सेवा कर (GST ) को राज्य सभा से पास कराने की भरसक कोशिश कर रही केंद्र सरकार को मौजूदा संसद सत्र में सफलता मिल सकती है।
राज्यसभा की आचार समिति ने विजय माल्या को राज्यसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की। शरद यादव ने कहा, "उनकी सदस्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया है।
राज्यसभा में विपक्ष के विरोध को दरकिनार करते हुए लोकसभा ने आधार बिल पास कर दिया। लोकसभा ने राज्यसभा में किए गए पांचों अमेंडमेंट को नामंजूर कर दिया है।
अब चेक बाउंस के मामलों में केस उसी जगह पर दायर करना संभव होगा, जहां क्लीयरेंस के लिए चेक जमा किया जाता है, न कि उस जगह पर जहां से यह जारी किया गया होता है।
मोदी सरकार इस हफ्ते जीएसटी बिल को राज्यसभा में पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इससे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ सकती है।
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